राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी २०२२-२३ वर्षांचा राज्याचा अर्थसंकल्प आज विधीमंडळात सादर केला. महाविकास आघाडीचा हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य खात्याला विशेष आणि मोठी तरतूद केली आहे. मागील अर्थसंकल्पात आरोग्य सेवांसाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा आरोग्य सेवांसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावेळी अजित पवारांनी आरोग्य संदर्भात विविध घोषणा केल्या आहेत.
अजित पवार म्हणाले की, ‘कोविडच्या काळात आपल्या सरकारने बजावलेल्या कामाचे देश-विदेशात कौतुक झाले. राज्यातल्या कोरोना योद्धांनी जीवाची जोखिम पत्करून सेवा दिली. निष्ठेने केली सेवा, ना कधी केली बढाई, दिला शब्द राज्याला की धैर्याने जिंकू लढाई. लढाई लढतानाही विजयाची जागवली आशा देशानी पाहिलं अवघ्या, आम्ही योग्य दाखवली दिशा. गेल्या दोन वर्षांपासून आपण कोविडसोबत सक्षमपणे लढत आहोत. त्यासाठी माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी, हर हर घर दस्तक हे अभिनव आरोग्य तपासणी मोहीम आपण राबवली. ८ मार्च २०२२ पर्यंत राज्यातील ८ कोटी ७४ लाख व्यक्तींना लसीची पहिली मात्रा आणि ८ कोटी ७८ लाख व्यक्तींना लसीची दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे. तर १५ लाख ८७ हजार व्यक्तींना लसवर्धक मात्रा (बूस्टर डोस) देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी आरोग्य संस्थांच्या श्रेणीवर्धन आणि बांधकामासाठी ७ हजार ५०० कोटी किंमतीचा चार वर्षांचा प्रकल्प जाहीर केला होता. या प्रकल्पासाठी हूडकोकडून ३ हजार ९४८ रुपयांचा कर्ज घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. सन २०२२-२३मध्ये या प्रकल्पाला हूडको कर्ज सहाय्यातून २ हजार कोटी आणि १५व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ हजार ३३१ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. नियमित अर्थसंकल्प निधी व्यतिरिक्त आरोग्य सेवांवर येत्या ३ वर्षात सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.’
अजित पवारांनी कोण-कोणत्या घोषणा केल्या?
जालना, अहमदनगरसह या ठिकाणी ट्रॉमा केअर युनिटची होणार स्थापना
मुंबई शहराबाहेर प्रथम दर्जाची शासकीय ट्रॉमा केअर युनिट नसल्याने तेथील गंभीर जखमी रुग्णांना खासगी रुग्णालयात जावे लागते. राज्यात नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे ५० खाटांची प्रथम दर्जाची ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापन करण्यासाठी भांडवली खर्चाकरिता १०० कोटी रुपये आणि आवरती खर्चासाठी ११ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
लिथो ट्रिप्सी उपचार पद्धतीसाठी १७ कोटींचा खर्च
ग्रामीण भागातील गरिब रुग्णांना शासकीय रुग्णालयात शस्त्रक्रियेविना कडनी स्टॉन काढण्यासाठी लिथो ट्रिप्सी उपचार पद्धती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. २०० खाट्यांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या ३ वर्षात ही उपचार पद्धत सुरू करण्याची प्रस्तावित असून त्याकरता यावर्षी १७ कोटी ६० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक उपचार पद्धती राबवणार
मोती बिंदू शस्त्रक्रियेसाठी शासकीय रुग्णालयात आधुनिक फेको उपचार पद्धतीने शासनाने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण ६० रुग्णालयात ही उपचार पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्यातील ५० खाट्यांपेक्षा अधिक क्षमता असणाऱ्या रुग्णालयांना यांत्रिक धुलाई सयंत्रे आणि ३० खाटांवरील रुग्णालयांना स्वच्छता सयंत्रे देण्यात येणार आहेत.
मोबाईल कर्करोग निदान वाहनांची सुविधा होणार उपलब्ध
कर्क रोगाचे वेळेत आणि जलद निदान आणि उपचाराच्या उद्देशाने ८ आरोग्य मंडळासाठी ८ मोबाईल कर्करोग निदान वाहनांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्यासाठी ८ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. टाटा कॅन्सर रिसर्च सेंटर आणि हॉस्पिटलला आयुर्वेदी रुग्णालय आणि औषधी वनस्पतीच्या लागवडीसाठी रायगड जिल्ह्यातील तालुका खालापूर येथील मौज तांबाटी येथील १० हेक्टर जमीन देण्यात येईल.
१६ जिल्ह्यात महिला रुग्णालयाची स्थापना
सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी महिला व नवजात शिशू रुग्णालयाची स्थापना करण्यात येईल. त्यानुसार हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी १०० खाट्यांची स्त्री रुग्णालय स्थापन करण्यात येईल. अकोला आणि बीड येथे स्त्री रुग्णालयांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ या वर्षात राज्यात रुग्ण खाटांची क्षमता १ हजार २०० कोटींनी वाढून विशेष उपचारांची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. राज्यात ४९ रुग्णालयांच्या बांधकाम दुरुस्ती आणि इतर कामासाठी १ हजार ३९२ कोटी ११ लाख रुपये किंमतीच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन मनोरुग्णालयाची स्थापना
जालना येथे ३६५ खाटांचे नवीन प्रादेशिक मनोरूग्णालय स्थापन करण्यात येत आहे. या रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी अंदाजे ६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
शिव आरोग्य योजना
महानगरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची निदान व उपचारांची सेवा ग्रामीण भागातील जनतेस शिव आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात टेलीमेडिसीन केंद्र स्थापन करण्यात येतील. पुढील टप्प्यात ही सेवा उपजिल्हा रुग्णालयांपर्यंत विस्तारित करण्यात येईल. सन २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाला ३ हजार १८३ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये
११ मार्च १८८६ रोजी पेनसिल्वेनिया वुमन्स मेडिकल कॉलेजमधून एम.डी. ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या आनंदीबाई जोशी या पहिल्या भारतीय व मराठी महिला डॉक्टर ठरल्या. आज या गोष्टीला १३६ वर्षे पूर्ण झाली. त्यांना स्मरुन मी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या तरतुदी अजित पवारांनी मांडल्या.
पदव्युत्तर पदवी प्रवेश क्षमतेत वाढ
देशातील होतकरु युवकांना इथेच वैद्यकीय शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश क्षमतेत लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून मुंबई येथे सेंट जॉर्ज पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था, नाशिक येथील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था तर नागपूर येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्यात येत आहे. शिवाय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात आधुनिक फिजिओथेरपी तंत्राचा समावेश करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
अन्न सुरक्षा कार्यप्रणाली
अन्न सुरक्षा कार्यप्रणालीचे बळकटीकरण करण्यासाठी अन्न चाचणी प्रणाली, प्रयोगशाळांचे सक्षमीकरण व “ईट राईट” इत्यादी कार्यक्रम हाती घेण्यात येतील. याकरीता येत्या २ वर्षात १०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
इंद्रायणी मेडीसीटी
पुणे शहराजवळ ३०० एकर जागेमध्ये अत्याधुनिक “इंद्रायणी मेडिसीटी” उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे. या वसाहतीत रुग्णालय, वैद्यकीय संशोधन, औषध उत्पादन, वेलनेस, फिजीओथेरपी केंद्र उपलब्ध असतील. सर्व उपचार पद्धती एकाच ठिकाणी उपलब्ध असलेली ही देशातील पहिली वैद्यकीय वसाहत ठरेल. सन २०२२-२३ या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला २ हजार ६१ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
