शेतकऱ्याच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही शेतकऱ्याच्या हातातच जावी यासाठी बोनसऐवजी शेतकऱ्याला प्रति एकर मदत करता येईल का? याचा राज्यसरकार विचार करत असल्याचे सांगतानाच धान उत्पादकांचे थकीत असलेले ६०० कोटी तात्काळ देण्यात येतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली.
शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी शासनाने धान खरेदी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत आहे. मात्र यावर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी वैभव नाईक यांनी सभागृहात केली. याशिवाय भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१३ पासून सुरू केलेली बोनस देण्याची पद्धत सुरू ठेवावी अशी मागणी केली. यावर उत्तर देताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. बोनसऐवजी शेतकऱ्यांनी जितक्या क्षेत्रावर धान उत्पादन केले, त्यानुसार त्याला मदत करता येते का? याची चाचपणी सुरू केली असल्याचे स्पष्ट केले.
मध्यप्रदेश, छत्तीसगढसारख्या आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, हे तपासले जाईल. कारण राज्यसरकारने बोनस जाहीर केल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील माल आपल्याकडे येतो आणि ते देखील बोनस मागतात. तसेच राज्यात देखील बोनस वाटताना तो शेतकऱ्यांना न मिळता मधले व्यापारी त्यात घोटाळा करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकरी मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे अजित पवार सभागृहात सांगितले.
हेही वाचा – Maharashtra Budget Session 2022: आता छोट्या व्यापाऱ्यांना होणार फायदा, अजित पवारांची विधानसभेत मोठी घोषणा
