राज्यात आर्थिक मागास असलेल्या समाजासाठी फडणवीस सरकारने सवर्ण आरक्षण लागू केले आहे. आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आजपासून राज्यात सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने संसदेत सवर्ण आरक्षणाचा विधायक मंजूर केला आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर केले होते. सवर्ण आरक्षणाच्या या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोंविद यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर या कायद्यावर अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. हा कायदा लागू झाल्यानंतर गुजरातमध्ये या कायद्याची सर्वप्रथम अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात महाराष्ट्र हे दूसरे राज्य ठरले आहे.
खुल्या प्रवर्गातील दुर्बलांना दिलासा
हे आरक्षण लागू झाल्यामुळे आता खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या कायद्याअंतर्गत खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल नागरिकांना शिक्षण आमि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
सवर्ण आरक्षणासाठी पात्रता
सवर्ण आरक्षण त्याच लोकांना मिळणार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असणार आहे, ज्यांची शेतजमीन पाच एकरपेक्षा कमी असणार आहे, ज्यांच्या घराचे क्षेत्रफळ १००० चौरस फुटांपेक्षा कमी असणार आहे. त्याचबरोबर ज्या नागरिकांचे शहरी भागात ९०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड असेल आणि अधिसूचित नसलेल्या भागात १८०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड असेल अशा नागरिकांना सवर्ण आरक्षणाचा फायदा घेता येणार आहे.
