गेल्या अनेक दिवसांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार उपसलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या निमित्ताने त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याच्या सूचना आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिल्या आहेत. या सुनावणीनंतर राज्य सरकारने तत्काळ अध्यादेश काढून त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीमध्ये मुख्य सचिव हे समितीचे अध्यक्ष असतील. आगामी १२ आठवड्यात हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या समितीने सर्व कामगार संघटनांची बाजू एकून घ्यावी असेही अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच न्यायालयालाही प्रत्येक १५ दिवसांनी या अहवालातील प्रगती अवगत करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर न्यायालयाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेतील ही समिती असणार आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. आज सोमवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती गठित करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या तीन सदस्यीय समितीने महामंडळाचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या शिफारशी असलेला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा अहवाल तयार करण्याची कारवाई ८ नोव्हेंबरपासून १२ आठवड्यात पूर्ण करण्यात यावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. समितीने घेतलेल्या सुनावणीबाबत न्यायालयाला प्रत्येक आठवड्याला अवगत करण्याचेही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
त्रिसदस्यीय समितीमध्ये कोण ?
१ ) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन (अध्यक्ष)
२) अपर मुख्य सचिव, वित्त, सदस्य
३) अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन, सदस्य
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी या समितीसाठी समन्वयक म्हणून काम पहावे. पण समितीच्या निर्णय प्रक्रियेत मात्र त्यांचा सहभाग नसेल. समितीने सर्व २८ कामगार संघटना आणि महामंडळाचे कर्मचारी यांची बाजू एेकून घेऊन त्या शिफारशीचा अभिप्राय हा, मत आणि भूमिका नमूद करून उच्च न्यायालयात हा अहवाल सादर करावा. प्रत्येक १५ दिवसांनी न्यायालयाला अहवालाच्या प्रगतीसाठीची माहिती अवगत करणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा – एसटी शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीवर परिवहन मंत्र्यांनी दिली स्पष्टोक्ती
