केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ करून महाविकास आघाडी सरकारने कर्मचार्‍यांना गुढीपाडव्याची भेट दिली आहे. राज्य सरकारने कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता २८ टक्क्यांवरून ३१ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना १ जुलैपासून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन रचनेतील मूळ वेतनावर असलेला महागाई भत्त्याचा दर २८ टक्क्यांवरून ३१ टक्के केला आहे. महागाई भत्त्याची वाढ १ जुलै २०२१पासून थकबाकीसह मार्च २०२२च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येईल, असे अर्थ विभागाने जारी केलेल्या निर्णयात म्हटले आहे. १ जुलै २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या 3 महिन्यांच्या कालावधीतील ११ टक्के महागाई भत्त्याच्या वाढीच्या थकबाकीची रक्कम मार्च २०२२च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार असल्याचे अर्थ विभागाने अन्य शासन निर्णयात म्हटले आहे.
कोरोना काळात केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता गोठवण्यात आला होता, पण आता कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात येऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू लागल्याने महागाई भत्ता वाढला आहे. या निर्णयाने सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळणारी थकबाकी
अ वर्ग : ४९ हजार ८१८ रुपये
ब वर्ग: ३५ हजार ४५४ रुपये
क वर्ग : १८ हजार ७५३ रुपये
ड वर्ग : १२ हजार ८४ रुपये
केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याच वेळी जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2022ची थकबाकीदेखील उपलब्ध असेल. नवीन महागाई भत्ता 1 जानेवारी 2022पासून लागू होईल. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सध्या 31 टक्के डीए मिळतो. 3 टक्क्यांनी वाढून तो 34 टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा 50 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे.
