केंद्राकडून महाराष्ट्रात नव्या आर्थिक वर्षात ०.०६ टक्के म्हणजेच ४८ हजार १०९ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळाला आहे. गुजरात, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांना मिळलेली वाढ ही महाराष्ट्राच्या तुलनेत अर्ध्या टक्क्यांहून देखील कमी आहे. तर मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ १२ हजार कोटी रुपयांची आहे. २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्राला केंद्राच्या तिजोरीत वेगवेगळ्या केंद्रीय करांपोटी जमा होणाऱ्या महसुलातून ५.५२ टक्के म्हणजे ३६ हजार २१९.१४ कोटी रुपये मिळाले. मात्र नव्या वर्षात यात जवळपास अर्ध्या टक्काने वाढ झाल्याने आधीच्या तुलनेत ही वाढ ११ हजार ८८९.८५ कोटी रुपयांची आहे.
केंद्राकडून राज्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार ४२ टक्के निधी मिळत होता. मात्र आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेशा झाल्यामुळे निधी वाटपाचे प्रमाण पंधराव्या वित्त आयोगाने ४१ टक्के केले आहे. तसंच केंद्राकडून राज्यांना या वर्षभरात प्राप्तिकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्तीकर, जीएसटी, उत्पन्न शुल्क, सेवाकर यांसारख्या करांच्या महसूल वसुलीतून ७ लाख ८३ हजार १८०.८७ कोटी रुपये दिली जाणे अपेक्षित आहे. या नव्या आर्थिक वर्षात देशभरातील २८ राज्यांना ७ लाख ८४ हजार १८०.८७ कोटी रुपयांचा निधी महसूल वसुलीतून मिळणारआहे. जो मागील वर्षाच्या तुलेन १ लाख २८ हजार १३४.८० कोटी रुपयांनी वाढीव आहे.
बिहारला आता १०.०६ टक्क्यांप्रमाणे ७८ हजार ८९६.४४ रुपये मिळतील. तर याआधी बिहारला ९.६६ टक्के याप्रमाणे ६३ हजार ४०६.३३ कोटी रुपये मिळाले होते. राजस्थानला आधी ५.४९ टक्क्यांनी ३६ हजार ०४९.१४ कोटी रुपये मिळाले होते. तर आता ५.९७ टक्क्यांनी ४६ हजार ८८६.१७ कोटी रुपये मिळतील. मध्य प्रदेशला ४९ हजार ५१७.६१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत नव्याने ६१ हजार ८४०.५१ कोटी रुपये मिळतील.
हेही वाचा – एसटीच्या ताफ्यात येणार नव्या कोऱ्या ७०० बस
