युती सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप करत मराठा क्रांती मोर्चा आणि मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने मंगळवारी आझाद मैदान येथे गाजर दाखवा आंदोलन केले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबित असून शिवस्मारक, मराठा विद्यार्थी वसतीगृह अशा सर्वच मागण्या प्रलंबित असल्याचा आरोप समन्वयक रमेश केरे पाटील यांनी केला आहे.
सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले मात्र पुन्हा मुंबई हायकोर्टात अडकले. त्यामुळेच त्याचा फायदा समाजाला मिळेल, यावर विश्वास बसत नाही. आरक्षणासाठी आंदोलनात उतरलेल्या कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे अद्याप मागे घेतलेले नाहीत. त्यामुळे तरुणांमध्ये रोष आहे. आरक्षणाची घोषणा करत सरकारने मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचा भास निर्माण केला आहे, असा आरोप समन्वयक आप्पासाहेब कुदेकर यांनी केला. कुदेकर म्हणाले की, सरकारने केलेल्या भ्रमनिरासामुळेच मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले. मात्र गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा सरकार करत असून तरुणांना न्यायालयाचे खेटे घालावे लागत आहेत. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाद्वारे केवळ भाजप कार्यकर्त्यांची कर्जे मंजूरी झाली आहेत. याउलट तारण नसल्याने गरजू मराठा समाजाला बँक व महामंडळाकडून कर्ज नाकारले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहाबाबतही दिशाभूल केली जात आहे. जुन्या वसतीगृहांना रंगरंगोटी करून सरकारने समाजाची फसवणूक केली आहे.
परिणामी, मराठा समाजातर्फे प्रस्थापित मराठा नेत्यांसह युती सरकारविरोधात गावागावांत प्रचार करणार असल्याचे समन्वयक केदार सूर्यवंशी यांनी सांगितले. सूर्यवंशी म्हणाले की, ज्या आमदारांनी मराठा समाजाला मदत केली आहे, त्यांचा प्रचार आणि ज्यांनी समाजाकडे दुर्लक्ष केले त्यांच्या विरोधात मराठा क्रांती मोर्चा काम करेल.
