सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणावर सुरू असलेल्या सुनावणीत बुधवारी एक वेगळा ट्विस्ट आला. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात आपली भूमिका मांडताना आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी सर्वात मोठी अडचण ठरणारी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा योग्य नसल्याचा दावा केला. तसेच महाराष्ट्र राज्याने दिलेले मराठा आरक्षण संविधानात्मक असल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात भूमिका मांडली.
आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण या मर्यादेच्या बाहेर जात असल्याने ते कायद्याला धरून नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात गेले सात दिवस सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना महाराष्ट्र सरकारने दिलेले आरक्षण घटनेत बसणारे असल्याचा दावा केला. घटनेच्या 102 व्या कलमात राज्याला असे आरक्षण देणारा कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रासह बिहार, कर्नाटक आणि पंजाब सरकारच्यावतीने आरक्षणासाठी दावा करण्यात आला आहे. त्या सर्व राज्यांनी आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार कायम राहण्याचा दावा केला आहे.
यापूर्वी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी मंडल आयोगाने घालून दिलेली मर्यादा म्हणजे लक्ष्मणरेषा नाही असा दावा केला होता. राज्याला ही मर्यादा ठरवण्याचे अधिकार असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. इंद्रा सहानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के असल्याचे सांगताना अपवादात्मक परिस्थितीत ती वाढवण्याचा अधिकार राज्यांना दिला असल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला होता.
