शाळांच्या फी कपातीबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शालेय शिक्षण विभागाला दणका दिला आहे. कोर्टाने शाळेच्या शिक्षक पालक समितीने ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच १५ टक्के फी कपातीच्या निर्णयानुसार सरकारने शाळांवर कोणतीही कारवाई करू नये असे निर्देश दिले असून राज्य सरकारच्या शाळांच्या फी कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. याबाबत येत्या १४ सप्टेंबरपर्यंत शिक्षण विभागाकडून कोर्टाने अहवाल मागवला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्यातील खासगी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपातीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या याच निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन ‘मेस्टा’कडून याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताने कोर्टाने हा निकाला दिला आहे. दरम्यान विद्यार्थी फी भरत नसेल तर त्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवू नये, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
यापूर्वी पालकांनी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण आता मुंबई हायकोर्टाने फी कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे राज्य शिक्षणमंत्री बच्चू कडू यांनी नाराजी व्यक्त केली असून या निर्णयाविरोधात वरच्या कोर्टात धाव घेऊ असे स्पष्ट केले आहे.
राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करावी, त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी घरी होते त्यामुळे फी वाढ रद्द करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर खासगी शाळांच्या फी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाच्या अधिसूचना लवकरच काढण्यात येतील असे देखील शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला राज्यातील खासगी शाळांच्या फी कपातीचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर ३ आठवड्यांमध्ये या निर्णयाचे आदेश द्यावेत असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार फी कपातीचा शासन निर्णय घेण्यात आला होता.
हेही वाचा – शाळांच्या फीसाठी माजी न्यायमूर्ती ढवळे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
