वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाण्यास उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीने स्वीकारलेले धोरणच कारणीभूत असून, ठाकरे सरकारच्या काळात या कंपनीसोबत झालेल्या वाटाघाटींचा तपशील जाहीर करा, असे आव्हान भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी दिले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत भांडारी बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रवक्ते गणेश हाके आदी यावेळी उपस्थित होते.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका महाराष्ट्रात उद्योग येऊ नयेत अशीच राहिली आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना टाटांचा नॅनो प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेला, असेही भांडारी यांनी नमूद केले.
आघाडी सरकारमधील पक्षांचे कार्यकर्ते खंडणी वसुली करत असल्याची तक्रार केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती, याची आठवण करून देत भांडारी म्हणाले की, वेदांता-फॉक्सकॉन कंपनीसोबत चर्चा करण्याऐवजी वाटाघाटी साठीच ठाकरे सरकारचा पाठपुरावा सुरू झाल्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळण्याखेरीज या कंपनीला पर्यायच राहिला नसावा. फडणवीस सरकारच्या काळात गुंतवणुकीसाठी अव्वल असलेल्या महाराष्ट्रातून गाशा गुंडाळायला मविआ सरकारने भाग पाडल्याने गुंतवणुकीला मोठा फटका बसला असून पुन्हा महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान मागे पडले, आणि महाराष्ट्राची जागा कर्नाटकने घेतली. मविआ सरकारच्या वसुली धोरणाचा महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राने धसका घेतला, असेही ते म्हणाले.
राज्यातील प्रत्येक विकास प्रकल्पास विरोध करून वसुली आणि तोडपाणी करण्याचे तंत्र महाराष्ट्राला नवे नाही, असा टोलाही त्यांनी मारला. गेल्या अडीच वर्षांतील धोरण लकवा आणि वसुलीच्या तगाद्याला कंटाळून अनेक गुंतवणुकदारांनी तसेच उद्योगांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरविली असून मविआ सरकारच्या धोरणामुळे महाराष्ट्र उद्योगस्नेही राहिला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
ठाकरे सरकारच्या काळात ओलाचा प्रकल्प अधांतरी राहिला, टेस्लाने पाठ फिरविली, एमआयडीसीमधील किती उद्योग ठाकरे सरकारच्या काळात बंद पडले, यावर संशोधन करायला हवे. दोन महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारवर आगपाखड करून आपल्या पापावर पांघरुण घालणाऱ्या मविआने महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी भांडारी यांनी केली.
