नाशिक : जिल्ह्यासह राज्यातील शालेय शिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढत असल्याचा विषय चिंतेचा बनला असतानाच आता अशिक्षित-निरक्षरांच्या संख्येविषयीदेखील धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. महाराष्ट्रात तब्बल १ कोटी ७५ लाख तर, एकट्या नाशिक जिल्ह्यात 8 लाख 60 हजार 258 अंगठेबहाद्दर असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.
शिक्षण संचालनालयाच्या योजना विभागाने जिल्हानिहाय निरक्षरांची आकडेवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत राज्यात १ कोटी 63 लाख निरक्षर आहेत. यात पुणे जिल्ह्यात 10 लाख 67 हजार 823 लोक निरक्षर असल्याची बाब समोर आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात 8 लाख 60 हजार 258 निरक्षरांची नोंद झाली आहे. त्यापाठोपाठ सोलापूर, नगर, पालघर, जळगाव, मुंबई, नांदेड, ठाणे अशा नऊ जिल्ह्यांतच 73 लाख 61 लाख 460 निरक्षर सापडले आहेत. जगभरात सर्वाधिक तरुणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. मात्र, त्याच देशात पाच कोटींहून अधिक लोक निरक्षर असून, त्यात महाराष्ट्रातील पाऊणेदोन कोटी लोकांचा समावेश आहे.
राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाच्या योजना विभागातर्फे नुकतेच सर्व्हेक्षण करण्यात आले. या पाहणीत आढळलेल्या निरक्षरांना काहीही करून 2027पर्यंत साक्षर केले जाणार आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत यंदा 12 लाख 40 हजार निरक्षरांना साक्षर केले जाईल. नवसाक्षरांच्या शोध घेण्यासाठी व अचूक सर्वेक्षणासाठी प्रत्येक 10 व्यक्तींमागे एक स्वयंसेवक नेमला जाणार आहे. अंगणवाडीसेविकांपासून प्रत्येक महाविद्यालयातील विद्यार्थी, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्रातील तरुणांना (किमान आठवी उत्तीर्ण) स्वयंसेवक म्हणून यासाठी काम करता येणार आहे.
निरक्षरांमधील अनेकांना अक्षरओळख नाही. पण, मोबाईल हाताळता येतो. त्यामुळे त्यांना मोबाईलवर ऑनलाईन शिक्षण दिले जाणार आहे. प्रथम 15 वर्षांवरील वयोगटातील लोकांना साक्षर केले जाईल. महिला-मुली, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक, बांधकाम कामगार, मजुरांना प्राधान्याने साक्षर केले जाईल. 2021 च्या जनगणनेतील निरक्षर संख्येनुसार 12 लाख 40 हजार निरक्षर नागरिकांचा शोध घेण्याचे उद्दीष्ठ्य ठरवण्यात आले आहे. राज्यातील निरक्षरांची संख्या निश्चित करणे, त्यांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने शिक्षण उपलब्ध करून देणे, हा सर्वेक्षणाचा उद्देश आहे.
शाळा भरण्यापूर्वी एक तास व शाळा सुटल्यानंतर एक तास त्या निरक्षरांना जिल्हा परिषदांच्या शाळेत स्वयंसेवक शिकविणार आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्रांवरही मोफत अध्यापन दिले जाईल. प्रत्यक्ष वस्ती, वाडी, गाव, खेडी, तांडे, शेतमळा, वॉर्ड अशा ठिकाणी जाऊन सर्वेक्षण होणार आहे. त्यात निरक्षरांचे नाव, लिंग, जात प्रवर्गनिहाय अद्ययावत माहिती संकलित केली जाणार आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी मोठी तरतूद होत असताना निरक्षरांची संख्या दोन कोटी असणे, पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी निश्चितच लाजिरवाणी बाब आहे. सत्तेच्या स्पर्धेत धावणार्‍या राजकारण्यांनी राजकारण बाजूला ठेऊन यावर गांभीर्याने विचार करावा. अन्यथा, राज्यावरचा अंगठेबहाद्दरचा शिक्का अधिक गडद होऊ शकतो. : रवींद्रकुमार जाधव, सामाजिक विश्लेषक
