इगतपुरी : तालुक्यातील वासाळी ग्रामपंचायतीचे सरपंच काशिनाथ कोरडे व ग्रामसेवक नीलेश चव्हाण यांनी गेल्या चार वर्षांत केलेल्या अपहारप्रकरणी वासाळी ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींवर दोनवेळा चौकशी होऊन गटविकास अधिकारी यांनी अखेर अपहार केल्याचा ठपका ठेवत तसा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर केला होता. त्याची दखल घेत ग्रामसेवक नीलेश चव्हाण यांचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी निलंबन केले. तसेच, सरपंच काशिनाथ कोरडे यांच्यावर कलम ३९ अन्वये कारवाईसाठीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठवल्याचे समजते.
ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारीनुसार २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीत सरपंच काशिनाथ कोरडे व ग्रामसेवक नीलेश चव्हाण यांनी गेल्या चार वर्षांत एकाही कामाचे टेंडर केले नाही. अंदाजपत्रक, तसेच मूल्यांकनही केले नाही. त्याचप्रमाणे कामे न करताच मोठ्या रकमांचे धनादेश काढून अपहार करणे, सदस्यांच्या नावे धनादेश काढून संगनमताने निधी अपहार करणे, रेखांकित धनादेश देण्याऐवजी बेअरर धनादेशांद्वारे व्यवहार करणे, प्रामुख्याने वृक्षारोपण, सॅनेटरी पॅड, शाळा वर्ग खोली दुरुस्ती, पाणीपुरवठा अनुषंगिक कामे, गटार, रस्ते, पोलीस चौकी, सपाटीकरण, गावातील स्वच्छता मोहीम या बाबींचा अहवालात उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे अनेक कामे ही एनजीओ व कंपनी सीएसआर फंडातून केलेली असताना ग्रामपंचायतीने केल्याचे दाखवून निधीचा अपहार केल्याचे दिसून आले होते.
लोकवर्गणीतून घेतलेल्या डांगी जनावरांच्या प्रदर्शनावर आदिवासी विकास विभागाकडून निधी घेऊन ग्रामस्थांना कोणतीही कल्पना न देता परस्पर निधी काढून घेणे, पेसा व वित्त आयोग मंजूर आराखड्यात नसणार्‍या बाबीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता मोघम पद्धतीने कामे करणे या बाबी अहवालात स्पष्ट झाल्यामुळे कारवाई करण्यात आली आहे. वासाळी ग्रामस्थांच्या तक्रारी व पाठपुराव्यांच्या अनुषंगाने ही कारवाई झाली.
महाराष्ट्र राज्यातील ही एकमेव ग्रामपंचायत असेल ज्यात कोणत्याही कामाचे टेंडर, अंदाजपत्रक, मूल्यांकन तर नाहीच, शिवाय बेअरर धनादेशद्वारे निधी काढून वैयक्तिक पैसे असल्यासारखे खर्च केले. सरपंच काशिनाथ कोरडे व ग्रामसेवकांनी अपहार केलेला निधी वसूल होऊन कारवाई होत नाही तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील. – दौलत कोरडे, ग्रामस्थ, वासाळी
सरपंच काशिनाथ कोरडे यांसारखे उच्चशिक्षित व्यक्ती अपहार करत असतील तर आमच्या आदिवासी बांधवांनी विकासाची अपेक्षा कुणाकडून ठेवायची? आदिवासी सरपंच आदिवासींसाठी आलेला निधी गिळंकृत करत असेल तर प्रशासकीय यंत्रणांना दोष देण्यात काय अर्थ? आदिवासीच आदिवासींचे शोषण करत असल्याचे यातून स्पष्ट होते. हेच समाजाचे दुर्दैव आहे. – पांडुरंग कोरडे, सेवानिवृत्त तहसीलदार
