नाशिकlकरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने गुरुवारी (दि.25) अधिसभेची ऑनलाईन बैठक बोलवण्यात आली आहे. मात्र, वार्षिक बजेट या सभेत सादर होणार असल्याने त्यावर ऑनलाईन चर्चा कशी करणार? म्हणून सीनेट सदस्यांनी या ऑनलाईन सभेला तीव्र विरोध केला आहे.
विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या ऑनलाईन सभेस मान्यता दिली. त्याआधारे कुलगुरु डॉ.नितीन करमाळकर हे या सभेचा आग्रह धरत आहेत. मूळात विद्यापीठाच्या मैदानावर पुरेशी जागा उपलब्ध आहे. सोशल डिस्टन्स ठेवून ही सभा घेता येईल. परंतु, 60 करोड रुपयांचा तूटीचा अर्थसंकल्प सादर करुन त्यास मंजूरी मिळवण्यासाठी ऑनलाईनचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप सीनेट सदस्य प्रा. डॉ. नंदू पवार यांनी केला आहे. याविषयी त्यांनी कुलगुरु डॉ.करमाळकर व कुलपती कोश्यारी या दोघांनाही लेखी पत्र दिले. ऑनलाईन सभा घेण्याचा अधिकारच विद्यापीठास नसल्यामुळे ही सभाच बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यपालांनीच महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. इतकेच नव्हे तर कोणत्या नियमांच्या आधारे ही सभा ऑनलाईन होत आहे, याची विचारणा त्यांनी कुलगुरुंकडे केली. मात्र, त्यांना विद्यापीठाकडून प्रतिसादच मिळत नसल्याचे डॉ.पवार यांनी सांगितले.
राज्यातील दोन लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याची तयारी विद्यापीठाने केली होती. पण सीनेटच्या सुमारे 50 सदस्यांची सभा ऑनलाईन घेण्याचा अट्टाहास कशासाठी केला जातोय? असा प्रश्न सीनेटचे सदस्य अमित पाटील यांनी उपस्थित केला. विद्यापीठ नको त्या वेळी नियमांवर बोट ठेवते. परंतु, विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने काही निर्णय घेण्यासाठी बैठकीत प्रश्न मांडावे लागतात. नाशिक उपकेंद्रासंदर्भात अनेक वर्षांपासून आम्ही लढा देत आहोत. याविषयी माजी शिक्षणमंत्री तावडे याचीही अनेकदा भेट घेतली; पण अद्याप न्याय मिळालेला नाही. आता कोठे प्रश्न मार्गी लागत असताना विद्यापीठाकडून राजकारण केले जात असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
