नाशिक : समृद्धी महामार्गानंतर केंद्र सरकारच्या भारतमालांतर्गतचा सुरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्ग नाशिक जिल्ह्यातून जाणार आहे. या महामार्गाच्या भूसंपादनापूर्वी ज्या गावांमधून हा मार्ग जाणार आहे तेथे मार्किंग करण्याचे काम सुरू असून तेथे माइलस्टोन लावण्यात येत आहेत. शनिवारी महामार्गाच्या मार्किंगसाठी गेलेल्या अधिकार्‍यांना संतप्त शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. यावेळी भूसंपादनाबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने शेतात मार्किंग करू देणार नाही, अशी भूमिका शेतकर्‍यांनी घेतल्याने अधिकार्‍यांना माघारी फिरावे लागले.
जिल्ह्यातील दिंडोरी, नाशिक, सिन्नरसह काही तालुक्यांमधून जाणार आहे. जिल्ह्यातील ६९ गावांमधून १२२ किलोमीटर जाणार्‍या या महामार्गासाठी दिंडोरी तालुक्यातील सर्वाधिक २३ गावांचा समावेश आहे. याकरीता अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी, नाशिक, निफाड व सिन्नर तालुक्यामधून हा महामार्ग जाणार आहे. नुकतीच केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महामार्गाची घोषण केली.
या महामार्गामुळे नाशिक आणि सुरतचे अंतर कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे, चार वर्षात हा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. या महामार्गाच्या भूसंपादनाकरीता अधिसूचनाही प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या कामाला सुरुवात झाली असून ज्या गावातून हा मार्ग जाणार आहे. त्या मार्गावर मार्किंग म्हणून दगड लावण्यात येत आहे. शनिवारी काही अधिकारी हे स्टोन लावण्यासाठी ओढा, लाखलगाव, विचुंरगवळी या गावांमध्ये गेले असता शेतकर्‍यांना ही बाब लक्षात येताच गावातील शेतकरी त्या ठिकाणी जमले.
यावेळी शेतकर्‍यांनी अधिकार्‍यांना विचारणा केली असता त्यांनी नाशिक-सुरत महामार्गाविषयी कल्पना दिली. मात्र, भूसंपादनाबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने याबाबत जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत कुठलेही काम करू दिले जाणार नाही अशी भुमिका शेतकर्‍यांनी घेतल्याने काही वेळ वाद निर्माण झाला.अधिकार्‍यांनी शेतकरी बांधवांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर अधिकार्‍यांना माघार परतावे लागले. यावेळी राजू पवार, विजू रिकामे, गणेश ढिकले, वसंत पेखळे, सुमीत पेखळे, भगवान गोहाड, अंबादास ढिकले, प्रभाकर कांडेकर, बाळासाहेब ढिकले, अमित ढिकले, विकास वाबळे, प्रशांत जाधव आदींसह शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
का आहे विरोध
सध्या या तालुक्यांमध्ये बागायती जमिनीला ५२ लाख रुपये हेक्टर तर जिरायत जमिनीला २७ लाख रुपये हेक्टर असा रेडिरेकनरचा दर आहे. या महामार्गासाठी गुणांक १ पध्दतीने दर देण्यात आल्याचे बोलले जाते म्हणजे एकरी २७ ते ३० लाख रुपये मोबदला येतो. येथे अनेक शेतकर्‍यांच्या जमिनी आहेत. अनेकजण भूमीहीन होणार आहेत. आज ही गावे शहरालगत असल्याने या मोबदल्यात शहरात जमिनी घेणे शक्य नाही. या प्रस्तावित महामार्गाला लागूनच जाणार्‍या समृध्दी महामार्गासाठी गुणांक २ पध्दतीने जमिनीचा मोबदला दिला गेला. येथील शेतकर्‍यांना काय दर दिला जाणार? शेतकर्‍यांचे पूनर्वसन कसे करणार? संपादनानंतर काही शेतकर्‍यांकडे अगदी कमी क्षेत्र उरते हे क्षेत्रही संपादित करणार का? या प्रश्नांबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने या कामास विरोध दर्शविण्यात येत आहे.
