नाशिक : बाजार समितीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना प्रचार शिगेला पोहोचलाय. उमेदवार मतदारांना खूष करण्यासाठी नानाविध क्लुप्त्या लढविल्या जात आहेत. जिल्ह्यातील एका प्रसिद्ध बाजारसमितीतील आघाडीच्या उमेदवारांनी मतदारांना खूष करण्यासाठी बाई अन् बाटलीची रंगारंग ओली पार्टी दिली. ज्याचे स्टिंग आॅपरेशन आपलं महानगरने केले. याप्रकरणाची खळबळजनक बातमी प्रसिध्द झाल्यानंतर समाजातील विविध स्तरांतून आपलं महानगरकडे संतापजनक प्रतिक्रिया आल्या. शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बाजारसमितीच्या निवडणुकीत उमेदवारांचेच उखळ पांढरे होत असताना दिसतेय. इथपासून ते राजकीय पक्ष बाजारसमितीच्या माध्यमातून स्वत:चीच पोळी भाजून घेत आहेत इथपर्यंत विविध स्तरातील नागरिकांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या. त्यातील या काही निवडक प्रतिक्रिया..
दरवेळेस राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकरी विकास, परिवर्तन, प्रगती अशा नावाने विविध पॅनल तयार होतात. निवडणुकीनंतर मात्र या पॅनलचे नेते व निवडून येणारे सदस्य यांचे परिवर्तन, विकास व प्रगती 100 टक्के होते. मग शेतकर्‍यांनाच मात्र आपल्या न्याय हक्कासाठी स्वत:च रस्त्यावर उतरावे लागते. का नाही होत त्यांची प्रगती? त्यांच्या आयुष्यात परिवर्तन आणि विकास? यापुढे निवडणुका जिंकलेल्या व हरलेल्या पॅनलवाल्यानीं शेतकरी प्रश्नांची सोडवणक करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे ही अपेक्षा. देनिक आपलं महानगर मध्ये आलेली बातमी शेतकरी उपाशी आणि बाजारसमितीशी संलग्न असणारे विविध घटक हे तुपाशी याचेच उदाहरण आहे. हे आजच नाही तर मागील बर्‍याच कालावधीपासून सुरु आहे. याला कारणीभूत निवडणूक प्रणाली. बाजार समित्या या राजकीय अड्डे झाल्या आहेत. सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांना एकत्रित आणून आपली राजकीय पोळी भाजून घेणे व शेतकर्‍यांना मात्र त्यांच्या हक्कापासून कायमच दूर ठेवायचे असा नियोजनबध्द कार्यक्रम ह्याच फडात रंगतो. जोपर्यंत तेट शेतकर्‍यांना या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार मिळत नाही तोपर्यंत असेच तमाशे शेतकर्‍यांना बघावे लागणार. : जयदीप भदाणे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य कोअर कमिटी सदस्य तथा नाशिक जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
जी बातमी प्रसिध्द झाली, जो प्रकार घडला, मतदारांना जे आमिष दाखविले जातेय त्याचा जाहीर निषेध करतो. आज एकीकडे शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट झाली आहे. शेतकर्‍यांना आत्महत्याग्रस्त होण्याची वेळ आलीय. शासन यावर कुठल्याही प्रकारे अंकुश ठेवत नाही. निवडणुकीचे जे थैमान घातले गेले आहे त्यामुळे शेतकर्‍यांना वेठीस धरले जात आहे. शासनाने अशा कृत्यांवर धडक कारवाई करावी. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या जमिनींच्या जप्तीचा लिलाव होत आहे. याची शासन कुठ्ल्याही प्रकारची दखल घेत नाही तसेच ज्या विविध संस्तांच्या माध्यमातून कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन, व्हा.चेअरमन, संचालक निवडून जातात त्यांच्याकडून शेतकर्‍यांना अपेक्षा असते. व्यापारांकडून अरेरावी, काट्याची तफावत सर्वात महत्वाचे हमीभाव मिळावा यासाठी संबंधित निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींनी आवाज उठविला नाही यावर विचार व्हायला हवी. एकीकडे अतिवृष्टीचे सावट, त्यात शेतकरी होपरपळून निघालाय. याची दखल शासनाने घ्यावी. निवडणुकीत घडणार्‍या अशा प्रकारांना आळा बसायला हवा. ज्या शेतकर्‍याच्या नावावर ७/१२ आहे त्यास मतदानाचा अधिकार मिळावा. : संजय पाटोळेे, उपजिल्हाध्यक्ष, ग्रामीण (निफाड) शेतकरी संघर्ष संघटना
बाजार समित्या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आहेत, शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, शाश्वत मूल्य मिळावे यासाठी सुरु करण्यात आल्या. परंतु, कालांतराने बाजार समिती या राजकीय नेत्यांचे पैसे कमाविण्याचे अड्डे बनले आहेत. या सत्ता आपल्याकडे राहाव्यात यासाठी सर्वच पध्दतीचा वापर बाजार समित्यांमध्ये सुरु झाला. आजच्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका या शेतकर्‍यांच्या हिताच्या मुद्द्यावर व्हायला हव्यात. मात्र, संपूर्ण राज्यात या निवडणुका फक्त पैसा, गट-तट, इर्षा या मुद्द्यावर होत आहेत. राजकीय नेत्यांच्या पोळ्या भाजण्यासाठी ते सध्या ज्या थराला जात आहेत हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. यात शेतकरी सोडून इतर सर्वच गोष्टींना प्राधान्य दिले जात आहे. हे थांबायला हवे. शेतीच्या मुद्द्यांवर निवडणुका व्हायला हव्यात, अशी अपेक्षा. : संदीप जगताप, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
बाजार समितीचा मतदार संघात सोसायटी गट, ग्रामपंचायत गट, हमाल मापारी गट यांचा प्रत्यक्षात रोल असतो. मात्र, जो शेतकरी आपला शेतीमाल विकायला घेऊन येतो त्यालाच मतदानाचा अधिकारी नाही हेच या समस्येचे मूळ आहे. जेव्हा बाजार समित्या स्थापन करण्याबाबत विचार झाला असेल तेव्हा राजकीय पक्षांनी स्वःहितासाठी बाजार समित्यांचे आराखडे उभे केले. यात शेतकरी हित शून्य आहे. ज्याचा शेतीमाल नाही, ज्याचा बाजारसमितीची यत्किंचितही संबंध नाही अशा ग्रामपंचायत सदस्यालाही मतदानाचा अधिकार देण्यात आला हे चुकीचे आहे. बाजार समित्या हे राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत. : भारत दिघोळे, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
बाजार समिती ही शेतकर्‍यांचे केंद्रस्थानी आहे या ठिकाणी शेतकर्‍यांचा विकास झाला पाहिजे, जे काही देनिक आपलं महानगरमध्ये बाजार समितीच्या बाबतीत प्रसिद्ध झालाय ते अतिशय चुकीचे झालेले आहे, असे प्रकार घडू नयेत. या ठिकाणी शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला पाहिजे, शेतकर्‍यांचा विकास झाला पाहिजे हीच आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. : देवेंद्र काजळे, जिल्हा संघटक महाराष्ट्र राज्य सरपंच सेवा महासंघ
येत्या 28 आणि ३० तारखेला होणार्‍या बाजार समिती निवडणुकांमध्ये मतदारांना आमिष दाखविण्यासाठी होणारा घोडाबाजार रोखण्यात यावा, शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळावा यासाठी स्थापन झाल्या आहेत. परंतु, या बाजार समित्या राजकीय अड्डे झाल्यामुळे शेतकर्‍यांचे हित बाजुलाच राहिले. राजकारण्यांचे मात्र पोटकल्याण होताना दिसत आहे. : कुबेर जाधव, राज्य समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
सदरच्या प्रकाराबाबत आपल्याच वृत्तपत्रातून माहिती मिळाली. बाजार समिती निवडणुकीत आमच्या कार्यक्षेत्रात जर अशा प्रकारचा कुठे आचारसंहिता भंग होत असेल तर नियमानुसार कारवाई केली जाईल. : नितीनकुमार मुंडावरे, निवडणूक निर्णय अधिकारी, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती
आजकालच्या राजकारणात दारु, मटन, पैसा यांच्या वापराशिवाय निवडणुक लढवू शकत नाही, तो राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. यामध्ये शेतकर्‍याचा कुठलाही विषय न घेता जात पात हा विषय घेवून निवडून येतात याच्यात शेतकर्‍याचा कुठलाही फायदा होताना दिसत नाही. निवडून आलेल्या लोकांना पक्षीय राजकारणाचे बळ मिळत गेले की शोषण करायला बाजार समित्या पुष्ट होतात अन् नंतर हा प्रकार वाढतच जातो. : गिरीधर पाटील, शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक
