नाशिक : कर्ज वाटपात अनियमितता करणार्‍या 29 संचालक व 15 अधिकाऱी कर्मचार्‍यांना विभागीय सहनिबंधकांनी नोटीस बजावली असून 18 फेब्रुवारीपर्यंत कर्जफेड करण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यानंतर जप्तीसारख्या कारवाईचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बँकेच्या 347 कोटी रुपयांचे अनियमित कर्ज वितरणचा ठपका ठेवल्या प्रकरणी कलम 88 अतंर्गत 29 माजी संचालक व 15 कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याच्याकडून 182 कोटी रुपये वसुली करण्यात यावा, असा अहवाल तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांनी जानेवारीत विभागीय सहनिबंधकांकडे दिला होता. यात या 44 जणांकडून एक लाखापासून ते आठ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, बँकेच्या 29 माजी संचालकांनी आक्षेप घेत असून सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे अपिल केले आहे.
तेथे सुनावणीसाठी 14 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सहकार मंत्र्यांकडून या अहवालास स्थगित न दिल्याने सहकार कायद्यानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी पुढील कारवाई सुरू केली आहे. नियमानुसार कलम 88 नुसार चौकशी पुर्ण झाल्यानंतर कलम 98 नुसार वसुलीची कार्यवाही केली जाते. त्याप्रमाणे या सर्व 44 जणांकडून 182 कोटींची वसुली करण्यासाठी नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत.
या पहिल्या टप्प्यातील नोटीस असून माजी संचालकांनी त्याला प्रतिसाद न दिल्यास सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही केली जाईल, असे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान कर्जवाटप करताना संबंधितांकडून मालमत्ता तारण घेतलेल्या आहेत. यामुळे ही वसुली मान्य नसल्याचे या माजी संचालक व कर्मचारी- अधिकार्‍यांचे म्हणणे असून त्यांनी आव्हान याचिकेत तसे नमूद केलेले आहे.
