शहरातील ६४७ धार्मिकस्थळे महापालिकेने अनधिकृत ठरवलेली असून गेल्या २७ दिवसांत केवळ ८२ धार्मिकस्थळांच्या विश्वस्तांनीच महापालिकेकडे हरकती नोंदविल्या आहेत. महापालिकेच्या प्रस्तावित कारवाईविरोधात हरकती दाखल करण्यासाठी अखेरचे दोन दिवस शिल्लक असल्यामुळे सुमारे ५५० धार्मिकस्थळांच्या बचावासाठी कितीजण पुढाकार घेतात हे बघणेऔत्सुक्याचे ठरणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून शहरात अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा मुद्दा चर्चेत आहे. महापालिकेच्या पहिल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांबाबतच्या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण केल्याचा आरोप करीत हिंदुत्ववादी संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने धार्मिकस्थळांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, शहरातील ८९९ पैकी ६४७ धार्मिकस्थळे अनधिकृत ठरवली गेली. त्यामुळे चिंता आणखीच वाढली आहे. मुळात, शहरातील अनेक धार्मिकस्थळे कॉलनीतंर्गत मोकळ्या भूखंडावरील आहेत. या भूखंडावर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीच्या आधारे १५ टक्के बांधकाम नियमित करता येते. त्यात धार्मिकस्थळांचा समावेश करून महापालिकेने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला मात्र त्यास मंजुरी मिळाली नसून सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी पाठपुरावा न केल्याचा परिणाम असल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटना करीत आहेत.
महापालिकेने अनधिकृत धार्मिकस्थळांच्या सर्वेक्षणावर हरकती घेण्यासाठी शहरवासीयांना आवाहन केले होते. त्यासाठी, धार्मिकस्थळांबाबतची अधिसूचना ४ मार्च रोजी प्रसिद्ध केल्यानंतर एक महिन्यात अर्थातच ४ एप्रिलपर्यंत हरकती व सूचना नोंदविण्याची मुदत होती. त्यास २७ दिवस पूर्ण झाले असून, ६४७ पैकी जेमतेम ८२ धार्मिकस्थळांच्या विश्वस्तांनी महापालिका आयुक्त, नगररचना विभाग तसेच विभागीय कार्यालयांकडे आपल्या हरकती नोंदविल्या आहेत. त्यात काही हरकती यात एकाच धार्मिकस्थळांबाबत असल्यामुळे सुमारे ५६५ धार्मिकस्थळांबाबत कारवाईचा मुद्दा अधांतरीच आहे.
