राकेश बोरा : लासलगाव
कांदा निर्यातबंदीचा घेतलेला निर्णय मागे घेण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी औरंगाबाद-नाशिक राज्य मार्गावरील विंचूर येथील येथे रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्यासह शेतकर्‍यांनी राज्यव्यापी आंदोलन सुरु केले. ‘कांदा आमच्या घामाचा, नाही कोणाच्या बापाचा’ असा नारा देत या निर्यातबंदीमुळे कष्टाने पिकवलेल्या मालाला मातीमोल भाव मिळत असेल तर २३ सप्टेंबरपासून खासदारांच्या घरासमोर बसून आंदोलन करण्यात येईल. राज्यात एकाही मंत्र्याला रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा सदाभाऊ यांनी शासनाला दिला आहे.
बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतलेला आहे. नाफेडने १ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला आहे, तो या राज्यात फुकट वाटा पण कांद्याचे भाव पाडू नका. कांद्याचे भाव वाढले तर खाऊ नका ज्याला जे स्वस्त वाटते, त्याने ते खावे असा थेट इशारा खोत यांनी दिला आहे. यावेळी रयत क्रांतीचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत,शिवनाथ जाधव,ज्ञानेश्वर तासकर,सुनील बोचरे,दीपक पगार, शिवा सुरासे,निवृत्ती न्याहारकर यांच्यासह मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरत निर्यातबंदीचा निषेध केला. यावेळी तहसीलदार दीपक पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी खोत म्हटले की, कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची लाट असून यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. निर्यात बंदी हा सुटाबुटातल्या अधिकार्‍यांनी घेतलेला निर्णय आहे का ? सध्या शेतकर्‍यांचा हा संकटातला काळ असून त्यांच्या तोंडापशी आलेला घास हिरवू नका,बंदरावर, बांगलादेश सीमेवर मोठया प्रमाणात माल पोहचल्या नंतर अडकून ठेवलेला आहे हा माल निर्यात झाला नाही तर सडून जाईल त्यामुळे केंद्राने प्रथम हा माल निर्यात करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली.जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा वगळला.एक देश एक बाजार पेठ ते किसान रेल्वे सुरू करून शेतकरी हितासाठी निर्णय घेत असल्याच दाखवत तेच दुसरी कडे निर्यात बंदी लादून सरकारची दुटप्पी भूमिका का ?तीनच महिन्यात दिलेला शब्द फिरवल्याची टीका ही खोत यांनी केली आम्हला भिख नकोय, केंद्राने काढलेल्या अध्यादेशाचे पालन करा अशी अपेक्षा केली आहे.
शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न म्हणजे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’
2022 पर्यंत शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न दाखवणार्‍या केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात मात्र कांदा निर्यातबंदी लादून शेतकर्‍याला भुईसपाट करण्याचे ठरवल्याचे या निर्णयावरून दिसत आहे. सोन्याचे भाव पन्नास हजार रुपये प्रतितोळा होत आहेत. दुसरीकडे पेट्रोल-डिझेल दररोज वाढत आहे. या भाव वाढीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे आणि फक्त कांदा महाग झाला की लागलीच यामध्ये हस्तक्षेप करून भाव पाडण्याचे प्रकार करत आहे. हा प्रकार म्हणजे, मुंगेरीलाल के हसीन सपने असल्याची टिकाही त्यांनी केली.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय
कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचा विश्वासघात केला आहे. बिहारची आणि प. बंगाल या निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. अगोदरच कोरोना महामारीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांवर मोठे नुकसान होणार आहे.
औरंगाबाद नाशिक महामार्गावर वाहनाच्या लांबच लांब रांगा
सकाळी ११ वाजेपासून रयत क्रांती शेतकरी संघटनेने राज्य महामार्गावर ६० मिनिट रस्ता रोखुन आंदोलन केल्याने दोन किमी पर्यंत दूतर्फी वाहनाच्या रांगा लागलेल्या होत्या.
चोख पोलीस बंदोबस्त
कांदा निर्यात आंदोलन प्रसंगी डीवायएसपी माधव रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक खंडेराव रंजवे यांच्यासह ५० पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला.
गांजा पिकवण्याची परवानगी द्यावी
काबाडकष्ट करून जर शेत मालाला भाव मिळत नसेल शासनाने आम्हाला शेतात गांजा पिकवण्याची परवानगी द्यावी अशी संतप्त व्यथा मांडली. कोरोना सारख मोठ संकट उभे असताना दवाखाना किंवा मुलांच्या शाळेची फी भरता येत नसल्याने आता करावे तरी काय असा सवाल शासनाकडे केला आहे.
– दीपक पगार
शेतकर्‍यांबाबत दुट्टपी भूमिका का ?
अचानक घेतलेल्या या निर्यात बंदीच्या निर्णयामुळे लाखों टन कांदा बंदरांवर व आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अडकून पडला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, याचा सारासार विचार केलेला दिसत नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे, जून महिन्यात कांद्यास सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करायचे आणि सप्टेंबर महिन्यात त्यावर पुन्हा नियंत्रण लादायचे या केंद्र सरकारच्या धोरणाला काय म्हणायचे? असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
– निवृत्ती न्याहारकर
