नाशिक : शहरी लोकसंख्येत वाढ झाल्याने नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या विचाराधीन आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यास व त्यानुसार कायद्यात सुधारणा झाल्यास नाशिक महापालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या १८ ने वाढून १४० पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. संख्या वाढल्यास सध्या सुरु असलेल्या प्रभागांची पुर्नरचना करावी लागणार आहे.
पुढील वर्षाच्या प्रारंभी नाशिकसह राज्यातील अठरा महापालिकांच्या निवडणुका होत आहे. या निवडणुकांसाठी प्रारंभी एक सदस्यीय प्रभाग रचना अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यानंतर तीन सदस्यांच्या प्रभाग रचनेचा कायदा करण्यात आला. सन २०२१ मध्ये कोरोनामुळे जनगणना लांबणीवर पडल्याने सन २०११ च्या लोकसंख्येनुसारचं प्रभाग रचना तयार करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. आता शहरी लोकसंख्येत मागील दहा वर्षात दीड ते दोन टक्के वाढ झाल्याचा अंदाज लावत नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाच्या विचाराधीन आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल असे बोलले जात आहे. नाशिक महापालिकेचा विचार करता शहराच्या लोकसंख्येत गेल्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जनगणनेनंतर किती टक्के वाढ झाली हे स्पष्ट होईल. मात्र नगरविकास विभागाच्या सरासरी अंदाजानुसार गणित मांडल्यास तेरा नगरसेवक वाढण्याची शक्यता आहे. सन २०११ च्या लोकसंख्येनुसार शहराची लोकसंख्या १४ लाख ८६ हजार आहे. त्यानुसार सध्या १२२ नगरसेवक कार्यरत आहे. सरासरी पंधरा टक्के लोकसंख्येत वाढ झाल्याचा अंदाज लावल्यास १४० पर्यंत नगरसेवकांची संख्या पोहोचून शकते. तेरा नगरसेवक वाढल्यास प्रभाग रचनेचा फेर आढावा घ्यावा लागणार आहे.
.. तर न्यायालयात आव्हान
महापालिकांच्या नगरसेवकांची संख्या निश्चित करताना २०२१ च्या जनगणनेच्या आधारे नगरसेवक संख्या वाढवली गेली असती. मात्र कोरोनामुळे ही जनगणनाच होऊ शकेलेली नाही. त्यामुळे २०११ च्या जनगणनेनुसार नगरसेवकांची संख्या ठरविण्यात येणार असल्याचे निश्चित झाले. परंतु नवीन प्रस्तावानुसार जर संभावित लोकसंख्या लक्षात घेऊन नगरसेवकांची संख्या वाढवल्यास त्याला कायदेशीर आधार काहीही राहत नाही. ओबीसी आरक्षणाचा इंपिरिकल डेटा अद्यापही उपलब्ध नसल्यावरुन जो वाद सुरु आहे, त्याच धर्तीवर नगरसेवक संख्या वाढवल्यास लोकसंख्येच्या डेटाविषयीचा वाद उद्भवू शकतो. तेरा नगरसेवक वाढल्यास त्यातही जात निहाय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने नगरसेवक संख्या वाढविण्याच्या संभावित निर्णयाला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.
