नाशिक : आंतरजातीय विवाह केलेल्या आदिवासी युवतीला शासकीय-निमशासकीय योजनांचा लाभ ग्रामपंचायत सदस्य आणि जात पंचायतीचे सदस्य यांनी नाकारल्याची बाब उघड झाली आहे. यासंदर्भात अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे.
अंनिसने पत्रात म्हटले की, सोनाली एकनाथ कातवारे (रा. रायांबे, ता. इगतपुरी) या महिलेचा अर्ज सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सोनाली हिने समस्त आदिवासी ठाकर समाज, महाराष्ट्र राज्य व ग्रामपंचायत रायांबे यांना उद्देशून हा अर्ज लिहिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, तिने मच्छिंद्र साहेबराव दोंदे या अनुसूचित जातीच्या युवकाशी ५ एप्रिल २०२२ रोजी आंतरजातीय विवाह केला आहे. मात्र, हा विवाह करताना तिने तिच्या आई-वडिलांना विचारले नव्हते. आदिवासी समाजाच्या रूढी- परंपरांचे पालन केले नव्हते. त्यामुळे भविष्यात मिळणाऱ्या आदिवासी जमातीच्या शासकीय- निमशासकीय योजनांचा लाभ घेणार नाही असे अर्जात नमूद आहे. सोनालीने आंतरजातीय विवाह केला. त्याचा राग मनात ठेवून, तिला शासनाच्या योजनांचा कोणताच लाभ भविष्यात मिळू नये, यासाठी त्या आदिवासी समाजात छुप्या पद्धतीने कार्यरत असलेल्या जातपंचायतीने असा अर्ज सोनालीकडून बळजबरीने लिहून घेतला असावा, विशेष म्हणजे हा अर्ज लिहून घेणाऱ्यांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या सरपंचासह, इतर काही ग्रामपंचायत सदस्यांच्या आणि विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
कालच राजश्री शाहू महाराजांचा स्मृतीदिन झाला. ज्या राजाने महाराष्ट्रात आंतरजातीयविवाहासाठी स्वतःच्या कुटुंबापासून, स्वतःच्या संस्थानात सुरुवात केली, अशा जोडप्यांना संरक्षण दिले. त्याच राज्यातील एका मागासवर्गीय युवक-युवतीने आंतरजातीय विवाह केला म्हणत त्यांना मिळणाऱ्या योजनांचा लाभ नाकारण्या येतो, ही अतिशय वेदनादायी बाब आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी तसेच दोषींवर सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा तसेच इतर आवश्यक कायदा कलमांद्वारे कारवई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी अंनिसचे ठकसेन गोराणे, कृष्णा चांदगुडे, अॅड. समीर शिंदे, महेंद्र दातरंगे उपस्थित होते.
