लेखिका अनघा लेले यांना फॅक्चर्ड फ्रिडम या अनुवादित पुस्तकासाठी देण्यात आलेला पुरस्कार राज्य सरकारने रद्द केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी निषेध नोंदवला आहे. पुरस्कार रद्द करून अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आहे. हे सरकार साहित्य आणि संस्कृती क्षेत्राला नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने आम्ही त्याचा निषेध करतो, अशा शब्दात अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. (Ncp leader ajit pawar reaction on fractured freedom book row)
फ्रॅक्चर्ड फ्रिडम या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार राज्य सरकारने परत घेतला आहे. त्यावरून वाद निर्माण झाला असून साहित्यिकांनी सरकारचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवला. “आता तर या सरकारने कहर केला आहे. राज्य सरकारचा साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप हा निषेधार्ह आहे. वास्तविक, यशवंतराव चव्हाण यांनी ज्यावेळी महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला आणि महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. तेव्हापासून यशवंतराव चव्हाण यांनी या सगळ्याला वेगळा मान सन्मान ठेवला. तीच परंपरा असंख्य मान्यवरांनी पुढे चालू ठेवली. मात्र या ६ डिसेंबर २०२२ रोजी सरकारने २०२१ वर्षातील उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठीचे पुरस्कार जाहीर केले”, असे अजित पवार यांनी म्हटले.
“राज्य सरकारने एकूण ३३ पुरस्कार जाहीर केले. मात्र हे पुरस्कार जाहीर होण्यापूर्वी पडद्यामागे काही गोष्टी झालेल्या दिसत आहेत. त्यामुळे १२ तारखेला या सकारने अचानक शासनाचा आदेश काढला आणि पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली. त्यानंतर कोबाड गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी अनघा ले.ले. यांना जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द केला. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीने निवड केलेल्या पुस्तकाचा पुरस्कार करणे आणि सरकारने त्या हस्तक्षेप करणे गैर आणि निषेधार्ह आहे”, असेही अजित पवार यांनी म्हटले.
“राजकीय नेत्यांनी साहित्य क्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये. नवं सरकार आल्यापासून वाद निर्माण होत आहे. लक्ष हटवण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे. पुरस्कार रद्द करून राज्य सरकारने अघोषित आणीबाणी लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. या पुस्तकाच्या माध्यमातून नक्षली चळवळीला प्रोत्साहन मिळेल असे सांगितलं जात आहे. हे पुस्तक आधीच प्रकाशित झाले आहे”, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
दरम्यान, इंग्रजीतील पुस्तक मराठीत आले आहे. या पुस्तकाला पुरस्कार देताना पुरस्कार समितीने काही विचार केलाच असेल ना? त्याशिवाय ते पुरस्कार कसे देतील? असा सवाल त्यांनी केला. तसेच राज्याचे मंत्री पुरस्कार रद्द केल्याचं लटकं समर्थन करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
हेही वाचा – राज्यात महिंद्रा बडी कंपनी उभारण्यात येणार; नवे ५५ हजार रोजगार उपलब्ध होणार
