घरमहाराष्ट्रअधिवेशनात पाटील विरूद्ध पाटील सुरूच! जयंत पाटलांचे नवे पुरावे!

अधिवेशनात पाटील विरूद्ध पाटील सुरूच! जयंत पाटलांचे नवे पुरावे!

Subscribe

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चंद्रकांत पाटील आणि जयंत पाटील यांच्यात सुरू असलेल्या सुंदोपसुंदीचा दुसरा अध्याय आज विधिमंडळात पाहायला मिळाला.

पुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि बालेवाडी येथील भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात जयंत पाटील यांनी आरोप केल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभागृहात निवेदन करत आपली बाजू मांडली. यापैकी हवेली तालुक्यातील केसनंद गावातील म्हतोबा देवस्थानची जमीन ही आता खासगी मालकीची जमीन झाल्याचे उत्तर चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. मात्र मंत्र्यांचे हे निवेदन खोटे असून जयंत पाटील यांनी थेट १८६१ सालचा ब्रिटिशांनी नोंद करून ठेवलेला पुरावा सभागृहात सादर केला आहे. ब्रिटीश नोंदीनुसार म्हतोबा देवस्थानची जमीन इनाम वर्ग ३ ची असल्याचे दिसून येत आहे. आता या पुराव्यावर सरकार काय उत्तर देणार? हे औत्सुक्याचे ठरेल.

‘वादग्रस्त जमीन आधीपासूनच खासगी मालकीची’

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आपल्या निवदेनात म्हटले आहे की, ‘केसनंद येथील जुना सर्व्हे नंबर १६७ आणि १६८ यांचा गट क्र. ८९ आणि वाडी विभाजनानंतरचा नवीन गट क्र. ९०, जमीन क्षेत्र १७.५० हेक्टर ही मिळकत चिमणा रामजी साळी यांनी मालकी हक्काने घेतली होती. त्यामुळे सदरची जमीन खासगी मालकीची असून देवस्थान इनाम वर्ग ३ संवर्गातील नाही’.

- Advertisement -

हेही वाचा – महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा ३४२ कोटींचा घोटाळा

‘सार्वजनिक बांधकाम योजनेत सावळा गोंधळ’

यानंतर जयंत पाटील यांनी १८६१ सालचा ब्रिटीश नोदींचा पुरावा सादर करत ‘१६७ आणि १६८ यांचा Alienation रेकॉर्ड नोंद करते वेळी चालता नंबर ११७ आणि ११८ अशी नोंद होती. पुढे १९७२ साली जेव्हा सर्व्हे झाला त्यामध्ये गटवारी करतेवेळी ८९ आणि विभाजनानंतर नवीन गट क्र. ९० अशी नोंद झाली. म्हणजेच महसूल मंत्री सांगत असलेली गट क्र. ९० ही जमीन पूर्वीपासूनच देवस्थानची असल्याचे’, जयंत पाटील यांनी कागदपत्राच्या आधारे स्पष्ट केले. तसेच आज अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करत असताना जयंत पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. ‘सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बीओटी योजनेत सावळा गोंधळ आहे. बांधकाम खात्याची मोठी यंत्रणा असताना खासगी कंपन्यांना काम दिले आहे. डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करण्यासाठीही खासगी कंपन्यांना दीड ते दोन कोटी रुपये दिले जातात’, असं ते म्हणाले.

‘मुख्यमंत्र्यांनी अभ्यास करावा’

‘महाराष्ट्रात सुप्रिटेंडेंट इंजिनिअर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर, डेप्युटी इंजिनिअर या पदावर नेमणूक हवी असल्यास पैसे मोजावे लागतात. बांधकाम खात्यात भ्रष्टाचाराने धुमाकूळ घातला आहे. कोल्हापूरचे निलंबित तलाठी के. डी. शिंदे यांना पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही. कोल्हापूर आणि मुंबईत या दोन्ही ठिकाणी भ्रष्टाचाराचे केंद्र आहे. बांधकाम खात्यात काय सुरू आहे त्याचा अभ्यास मुख्यमंत्र्यांनी करावा’, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -