राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचे पाप केंद्र सरकार करत असून हे त्यांच्या कृतीतून दिसत आहे. राज्यासाठी हे दुर्दैवी गोष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विकासामध्ये केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत असल्याची बाब निंदनीय आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. मेट्रो कारशेडबाबत माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांवर बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली.
मेट्रो कारशेडसाठी ठाकरे सरकारने कांजूर येथील जमीन निश्चित केली. खरंतर ती जमीन राज्याचीच आहे. ज्या राज्याची जमीन असते त्यावर पहिला अधिकार हा त्याच राज्याचा असतो. भाजपचे नेते कोणत्या आधारावर टीका करत आहेत. जमीन महाराष्ट्राची आहे, ती विकास कामासाठी वापरली जातेय. मात्र केंद्राने त्यावर आक्षेप घेतला. केंद्र सरकार हळूहळू आणीबाणी आणत असल्याचे चित्र दिसत आहे, असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
राज्यातील मंदिरे उघडली नाहीत, तर आम्ही मंदिराचे टाळे तोडू अशी भूमिका भाजपच्या वारकरी संप्रदाय सेलचे प्रमुख आचार्य तुषार भोसले यांनी मांडली आहे. त्यावर बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, “महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. मंदिरांचे टाळे तोडण्याची भाषा मी कधीच ऐकलेली नाही. हे दुदैवी असून सत्ता गेल्यामुळे त्यांना काहीच सूचत नाही, त्यामुळे कदाचित ते बिचारे असे वागत असतील.”
दरम्यान लग्नाचे हॉल खुले करण्याची विनंती मी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. टप्प्याटप्प्याने हॉल खुले करा. दिवाळीनंतर हॉल उघडा पण त्याचे बुकींग घ्यायला आता परवानगी द्या. त्यामुळे बॅण्डवाले, कॅटरर्स यांना दिलासा मिळेल असेही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
कांजूरमार्ग कारशेडचे काम थांबवणे हे भाजपचे कारस्थान – नवाब मलिक
कांजूरमार्ग कारशेड हा मुंबईतील दोन मेट्रो रेल्वेंना जोडणारा प्रकल्प असून २० लाख लोकांना त्याचा फायदा मिळवून देणारा असल्याने हे काम कसं थांबवायचं यासाठी भाजपकडून कटकारस्थान सुरू आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
केंद्राच्या इंडस्ट्री मंत्रालय खात्याकडून राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र दिले आहे. या पत्रात मेट्रो कारशेडची जागा राज्य सरकारने एमएमआरडीएला वर्ग केली ती जागा मिठागरांसाठी आहे आणि आता कारशेडला चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. याआधी मिठागराच्या बर्‍याचशा जागा राज्यसरकारला केंद्राने २००२ साली वर्ग केल्या आहेत अशी माहिती नवाब मलिक यांनी दिली.
