राज्यात करोना विषाणूच्या नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांविषयी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून नव्या सुधारणेनुसार २० एप्रिल २०२० पासून मुद्रित माध्यमांना लॉकडाऊनमधून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, वृत्तपत्रांचे घरोघर वितरण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. दरम्यान मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी काढलेल्या अजब फतव्यावर राज्य भरातील अनेक पत्रकार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली असून निषेधाचे पत्र मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, माहिती जनसंपर्क खात्याचे सचिव आणि मुख्य सचिवांच्या कार्यालयाला पाठविले आहे.
करोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने ३ मे पर्यंत टाळेबंदी जाहीर केली आहे. मात्र, जनतेची अडचण लक्षात घेऊन २० एप्रिलपासून काही बाबींना या टाळेबंदीतून सूट देण्यात आली आहे. त्यासंबंधीची एकत्रित मार्गदर्शक सूचना १७ एप्रिल २० रोजी जाहीर करण्यात आली होती.यामध्ये आज दुरुस्ती करण्यात आली असून काही बाबींचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक शनिवारी काढण्यात आले आहे.
त्यानुसार, राज्यातील प्रिंट मीडियाला टाळेबंदीतून वगळण्यात आले आहे. मात्र, करोनाच्या प्रसारणाचे प्रमाण पाहता वर्तमानपत्रे व मासिकांचे घरोघरी वितरण करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.दूध पिशव्या आणि वर्तमानपत्रे यामधून करोनाचा प्रसार होण्याचे प्रमाण अजिबात नसताना घरोघरी पेपर वितरणाला मात्र बंदी घेण्यात आली. आता लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर तरीही बंदी उठवण्यात येईल, असे वाटत होते. मात्र, ती बंदी कायम ठेवण्यात आल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. विविध पत्रकार संघटनांनी यावर नाराजीचा सूर लावला आहे. सरकार यापुढे तरी याचा गंभीरपणे विचार करेल, अशी आशा आहे.
