कोरोना काळातील शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यासाठी निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने 1 ऑक्टोबरपासून राज्यातील रुग्णालयात बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालय प्रशासनाने विभाग प्रमुख, प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक यांची बाह्य रुग्ण कक्षात (ओपीडी) नियुक्ती केल्याने तसेच काही निवासी डॉक्टरही उपस्थित राहिल्याने रुग्णसेवेवर फारसा परिणाम जाणवला नाही. मात्र, अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया वगळता नियोजित शस्त्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या.
वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी कोरोना काळातील शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचे दिलेले आश्वासनाकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने ‘मार्ड’ संघटनेने बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाची सुरुवात ओपीडीपासून करण्यात आली आहे. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी 8 वाजल्यापासून केईएम, नायर, सायन आणि जे.जे. रुग्णालयासह राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला. या संपामध्ये राज्यातील 5500 मार्डचे डॉक्टर सहभागी झाले आहेत. रुग्णालयातील ओपीडीतील कामकाज हे निवासी डॉक्टरांमार्फतच चालते. त्यामुळे ओपीडीवर परिणाम होऊ नये यासाठी रुग्णालय प्रशासनाकडून विभाग प्रमुख, प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
त्यामुळे ओपीडीतील रुग्णांना फारसा परिणाम जाणवला नाही. नायर रुग्णालयातील 70 टक्के निवासी डॉक्टर संपात सहभागी न होता कर्तव्यावर हजर होते. त्यामुळे ओपीडीमध्ये रुग्णांना कोणत्याही त्रासाला सामोरे जावे लागले नाही. आपत्कालीन विभाग सुरू असल्याने रुग्णांना दिलासा मिळाला. तसेच नियोजित शस्त्रक्रिया रद्द करण्यात आल्या. मात्र, महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया पार पाडण्यात आल्याचे नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रमेश भारमल यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सायन रुग्णालयात ओपीडी बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र, अतिदक्षता विभाग सुरू होते. त्याचप्रमाणे आपत्कालिन व अतिमहत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्याचे सायन रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मोहन जोशी यांनी सांगितले. केईएममध्ये ही साधारण परिस्थिती दिसून आली.
जे.जे. रुग्णालयातही ओपीडीतील रुग्णसेवेवर फारसा परिणाम जाणवला नाही. ओपीडीमध्ये 2800 रुग्णांना तपासण्यात आले. तर दोन मोठ्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. तर अन्य काही शस्त्रक्रिया यांच्या वेळेत बदल करून त्या करण्यात आल्याची माहिती जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रणजित माणकेश्वर यांनी दिली.
