मूल्यांकन अहवालात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याने येथील भारत पेट्रोलियमच्या (बीपीसीएल) कारखान्यासाठी येऊ घातलेल्या पाइपलाइनला रसायनी-पाताळगंगा प्रकल्पग्रस्त संघटनेने कडाडून विरोध केला आहे.१६,०० एकर जमिनीवर असलेल्या केंद्र सरकारचा एचओसी प्रकल्प वर्षभरापूर्वी त्यातील इस्त्रोला लागणार्‍या इंधनाचा विभाग वगळता बंद करण्यात आला आहे. उर्वरित जागेवर बीपीसीएलचा पॉलिप्रापिलीयन युनिट आणि मुंबई-रसायनी पाइपलाइन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. याकरिता 10 किलोमीटर त्रिज्येच्या परिसराचा पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल बीपीसीएलने तयार केलेला होता. परंतु अहवालात बर्‍याच मुद्यांचे स्पष्टीकरण नसल्याने पुन्हा जनसुनावणी घ्यावी, शिवाय जनसुनावणी पत्रातील विषय आणि प्रत्यक्ष सुनावणीतील मुद्दे यात विसंगती असून, काही ग्रामपंचायतींना जनसुनावणीचे पत्र मिळाले नसल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध केला.
रसायनीला येणारी रिफायनरी पाइपलाइन समुद्रातून 15 किलोमीटर आणि जमिनीवरून 25 किलोमीटर, तर जमिनीखाली दीड मीटर खोल अशी असणार आहे. कोणत्या गावाजवळून ही पाइपलाइन येणार, बाधित क्षेत्रात संबंधित शेतकर्‍यांचा असणारा व्यवसाय करता येईल का, याबाबत अहवालात कोणताच खुलासा झालेला नाही. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचे सरकार दरबारी, तसेच न्यायालयात असलेल्या प्रलंबित प्रश्नांचीही शेतकर्‍यांनी आठवण करून देत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालाला प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध केला.
या संदर्भात झालेल्या जनसुनावणीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी जगन्नाथ साळुंखे, उप विभागीय अधिकारी दत्तात्रेय नवले, बीपीसीएलचे मुख्य व्यवस्थापक आर.पी.सिंग, एम. एन. नागराजा, मुख्य प्रबंधक नरेंद्र पाटील यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे हजारो सदस्य उपस्थित होते. सुनावणी दरम्यान पोलिसांनी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता.
