मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी टॉवरचा मिळकत कर आणि त्यावरील दंड भरण्यासंदर्भात कोर्टात धाव घेतल्याने सुमारे ६०० कोटी रुपयांची थकबाकी गोळा करण्यात अडचणी येत आहेत. दोनच दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी मोबाईल कंपन्यांना मिळकत कर आणि दंड भरावाच लागेल, असे आदेश दिले आहेत. तर महापालिकेने ज्या ठिकाणी टॉवर उभारले आहेत, त्या खाजगी जागामालकांना पत्र पाठविण्यास सुरूवात केली असून मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकराची थकबाकी न भरल्यास ती जबाबदारी जागा मालकाची राहील. ही थकबाकी न भरल्यास महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाद्वारे कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही या पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
पुणे शहरामध्ये २३०० हून अधिक मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने हे सर्व टॉवर्स खाजगी इमारती आणि जागांवर आहेत. सुरुवातीच्या काळात अनधिकृतपणेच अनेक टॉवर्स उभारण्यात आले होते. हे टॉवर्स बेकायदा असून त्यांची कर आकारणी करावी अशी मागणी नगरसेवकांकडून सातत्याने झाल्यानंतर महापालिकेने टॉवर कंपन्यांना नोटीस बजवायला सुरूवात केली. बेकायदा टॉवर्ससाठी तीनपट कर आकारणी करण्यात आली. याला मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी विरोध दर्शवित कोर्टात धाव घेतली. दरम्यान, मागील वर्षानुवर्षे टॉवर कंपन्यांनी कर न भरल्याने त्यावरील दंडाचा आकडाही वाढत जावून आजमितीला या कंपन्यांकडे सुमारे ६०० कोटी रुपये थकबाकी झाली आहे.
