केंद्रातील भाजप सरकारने लोकशाही आणि संसदेचे नियम पायदळी तुडवून आणलेले कृषी कायदे शेतक-यांना उद्धवस्त करणार आहेत. या कायद्यांच्या माध्यमातून बड्या उद्योगपतींचे गुलाम असणारे पंतप्रधान आता शेतक-यांनाही उद्योगपतींचे गुलाम बनवू पहात आहेत. पण काँग्रेस पक्ष त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नाही अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने देशातील शेतक-यांवर लादलेल्या तीन काळे कृषी कायदे रद्द करावेत आणि इंधनदरवाढ मागे घ्यावी या मागणीसाठी आज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो ट्रॅक्टरसह हजारो शेतक-यांनी भव्य रॅली काढून नागपूर राजभवनला घेराव घातला.
इंधनदरवाढीच्या निषेधार्थ शेकडो महिलांनी रस्त्यावर चुली मांडून भाकरी भाजून केंद्रातील भाजप सरकारचा निषेध केला. काँग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारवर चौफेर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, मोदींनी काळे कायदे आणून शेतक-यांना उद्धवस्त करण्याचा विडाच उचलला आहे. शेतकरी ५० दिवसांपासून ऊन, पाऊस, वारा, थंडीत आंदोलन करत आहेत. या कायद्यामुळे साठेबाजी, महागाई वाढणार, या कायद्यामुळे उद्योगपतींना मोठ्या प्रमाणात नफेखोरीची मुभा मिळणार आहे. या तिन्ही कायद्यांमध्ये शेतक-यांच्या फायद्याचे काही नाही. पण केंद्र सरकारला शेतक-यांचे काही देणे घेणे राहिलेले दिसत नाही. उद्योगपतींचे हित डोळ्यासमोर ठेवून हे कायदे बनवले आहेत. ५० दिवसांपासून आंदोलन करणा-या शेतक-यांच्या पाठीशी काँग्रेस पक्ष ठामपणे उभा आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर शेतक-यांची थकित कर्ज माफ केली. अतिवृष्टी आणि वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून १० हजार कोटींचे पॅकेज दिले. आम्ही फक्त बोलत नाही तर शेतक-यांना मदत करतो आणि त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी शेतकरी विरोधी केंद्र सरकार विरोधात संघर्षही करतो. केंद्र सरकारने एकीकडे शेती आणि शेतक-यांना उद्धवस्त करण्याचे उद्योग सुरु केले आहेत. तर दुसरीकडे इंधन दरवाढ करून सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात कच्च्या इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले असतानाही त्याचा भार जनतेवर टाकला नाही.भाजप सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाचे दर प्रचंड घसरले असतानाही देशात दररोज इंधनाच्या किंमती वाढवून केंद्र सरकार सर्वसामान्याची लूट करत आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत काळे कायदे व इंधनदरवाढ मागे घेत नाही तोपर्यंत संघर्ष थांबवणार नाही असा इशारा थोरात यांनी दिला.
ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले की, मोदी सरकार सातत्याने संसद आणि संविधानाला पायदळी तुडवण्याचे काम करत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशा-या चालणा-या केंद्रातील सरकारला सर्वसामान्य जनतेची नाही तर फक्त निवडक उद्योगपतींची चिंता आहे. शेतक-यांच्या पाठींशी आमचे नेते सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी ताकद उभी केली आहे. आता संघर्षात काँग्रेस पक्ष शेतक-यांसोबत असून कायदे मागे घेतल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही.
राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार म्हणाले की, ही शेतक-यांसाठी करो वा मरो ची स्थिती आहे. शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द झाले तरच शेतकरी जगतील. बिहार, मध्य प्रदेशचे बाजार समित्या संपवल्या तिथे १० शेतक-यांनाही हमीभाव मिळत नाही. बाजार समित्या संपल्या तर शेतक-याच्या मालाला भाव मिळणार नाही. ही परिस्थिती आपल्याकडे येऊ नये म्हणून काँग्रेस पक्ष शेतक-यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.
प्रदेश काँग्रसच्या कार्याध्यक्षा व महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, शेतक-यांना मन की बात नाही तर काम की बात पाहिजे. मोदींच्या भाषणबाजीला शेतकरी भुलणार नाहीत. देशात तभाजप विरूद्ध शेतकरी असा संघर्ष उभा राहिला असून काळे कायदे रद्द केल्याशिवाय हा संघर्ष थांबणार नाही. इंधनदरवाढीमुळे महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली असून गृहीणींचे बजेट कोलमडले आहे केंद्र सरकारने तातडीने इंधन दरवाढ मागे घ्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
मदत पुनर्वसन आणि बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, कायदे बनवताना शेतक-यांना विश्वासात घेतले नाही, कायद्याच्या समर्थनात भाषणे करणा-या लबाडांना जनता गाडल्याशिवाय राहणार नाहीत. भाजप सरकारचा खरा चेहरा आता जनतेसमोर आला असून देशातील शेतकरी भाजपला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत.
