राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून भाजप नेते आणि महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळत आहे. भाजप नेते ब्रुक फार्मा कंपनीकडून रेमडेसिवीर इंजेक्शन राज्य सरकारला देणार असल्याचे राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे भाजपवर खोटा आरोप केल्यामुळे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी जनतेची माफी मागावी तसेच राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांनी मलिक यांच्यावर तात्काळा कारवाई करावी असे भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. तसेच अशोक चव्हाण यांनी रेमडेसिवीरचा काळाबाजार करणाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करावी याला पाठींबा देत भाजपचीही तशीच मागणी असल्याचेही प्रसाद लाड यांनी म्हटले आहे.
भाजप नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी दमण येथील ब्रुक फार्मा येथे भेट दिली होती. तसेच भाजपकतर्फे राज्य सरकारला ५० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा कऱणार असल्याचे सांगितले होते. हे रेमडेसिवीर पुरवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या आणि गुजरातच्या एफडीएची परवानगी घेण्यात येत होती. परंतु ब्रुक फार्मा कंपनीच्या मालकाला मुंबई पोलिसांनी चौकशी साठी ताब्यात घेतले होते. यावरुन भाजप व महाविकास आघाडीतील नेत्यांमध्ये आरोपांच्या फैरी झडल्या होत्या. यानंतर मंगळवारी २० एप्रिलला राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी या सर्व प्रकरणावर स्पष्टिकरण दिले आहे. भाजप ५० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन राज्य सरकारला पुरवठा करणार असल्याचे राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले त्यामुळे भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी भाजपवर आरोप केल्या प्रकरणी आणि खोट्या अफवा पसरवल्याबद्दल माफी मागावी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नवाब मलिक यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी प्रसाद लाड यांनी केली आहे.
रेमडेसिवीरचा काळाबाजार करणाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करा
राज्यात रेमडेसिवीरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा काही नफेखोर फायदा घेत असल्याने रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार आणि दुप्पट दराने विक्री होत आहे. राज्यात रेमडेसिवीरचा होणाऱ्या काळाबाजारावर राज्य सरकार आणि राज्य सरकारची यंत्रणा नियंत्रण ठेवायलाय असमर्थ असल्याने सीबीआय चौकशी करावी अशी आमचीही मागणी असल्याचे भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी म्हटले आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते अशोक चव्हाण यांनी रेमडेसिवीरचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर सीबीआयद्वारे कारवाई करावी अशी मागणी केंद्र सरकारला पत्राद्वारे केली आहे.
