विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांर्तगत येणाऱ्या महामंडळांना विविध योजना राबविण्यासाठी ७३६.५० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजाच्या तरुणांना आर्थिक साहाय्य पुरवले जाते. महामंडळ उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या आणि तशी क्षमता असणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहे. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाला देखील विविध योजना राबविण्यासाठी २५० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी ३०० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या सहाय्यक अनुदानातून विविध योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याचे शिंदे यावेळी सांगितले.
हेही वाचा – ओबीसी समाजासाठी ७०० कोटींच्या योजनांना मंजुरी!
येत्या तीन वर्षात ५० ते १०० कोटी अनुदान
मागासवर्गीय तरुण उद्योजकांसाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेमार्फत १० लाखापर्यंत कर्ज आणि गट कर्ज परतावा योजनेंतर्गत १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या दोन्ही योजनेसाठी प्रत्येकी ५० कोटी असे १०० कोटी रुपये अनुदान पुढील तीन वर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागसवर्ग वित्त व विकास महामंडळच्या भागभांडवलामधून देण्यात येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेची मर्यादा २५ हजारावरून १ लाखपर्यंत करण्यात आली आहे. नियमित हप्ता भरणाऱ्यास ही बिनव्याजी कर्ज योजना असणार आहे. थकित हप्त्यासाठी ४ टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
विविध योजनांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद
याचबरोबर इतर मागास वर्ग आणि इतर समाजातील बारा बलूतेदारांच्या परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी त्यांना आधुनिक साहित्य आणि वस्तू वाटपासाठी १०० कोटी अनुदानातून विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. वडार, पारधी आणि रामोशी या अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळची उपकंपनी असणाऱ्या शामराव पेजे आर्थिक विकास उपकंपनीमार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहितीही राम शिंदे यांनी यावेळी दिली. तसेच विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींची शैक्षणिक गरज लक्षात घेता मागणीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात १ वसतीगृह सुरु करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी राज्याचा आवश्यक असणारा हिस्सा ५१ कोटी देण्याबाबत मान्यता देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थीनींना लागू
ओबीसी प्रवर्गातील इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थीनींना ६० रूपये प्रति महिना तर इयत्ता ८ वी ते १० वीच्या विद्यार्थीनींना १०० रूपये प्रति महिना शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून एकुण १० महिन्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ही योजना केवळ विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील मुलींसाठी लागू होती. आता ती इमाव प्रवर्गातील मुलींसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी वार्षिक १८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुरस्कार
इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलामुलींसाठी गुणवंत पुरस्कार देण्यात येत नव्हता. राज्यातील आणि विभागातील १० वी आणि १२ वीमध्ये प्रथम येणाऱ्या मुलांमुलींना हा पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ५० लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे.
