कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ब्रेक दि चेन’ ही मोहिम हाती घेतली आहे. या दरम्यान, राज्यात कडक निर्बंध लागू करण्यात आले असून या नियमांची आज रात्री ८ वाजल्यापासून अमलबजावणी केली जाणार आहे. याबाबतचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही नियम सांगितले असून काही गोष्टींना राज्यात बंदी घालण्यात आली आहे. तर काही गोष्टींना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, याबाबत पुणे व्यापारी वर्गाने विरोध दर्शवला आहे. एकीकडे लोकांनी बाहेर येऊ नये, म्हणता तर दुसरीकडे रिक्षा, पेट्रोल पंप, शिवभोजन थाळी यांना परवानगी देता. त्यामुळे असे पाहायला गेले तर सगळं सुरु आहे मग आदेश कुठला आहे?, असा प्रश्न पुण्याच्या व्यापारी वर्गाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारला आहे. तसेच आदेशाचा गोंधळ आहे, त्यामुळे आम्ही कोर्टात जाण्याचा विचार करत आहोत या शब्दात पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता प्रशासनाने राज्यात पुन्हा एकदा नवे नियम लागू केले आहेत. मात्र, या नव्या निर्बंधावरुन व्यापारी वर्ग आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे राज्य सरकार रस्त्यावर येऊ नका, असे आवाहन करत आहे. तर दुसरीकडे रस्त्यावरच्या स्टॉलला परवानगी देत आहेत. रिक्षा, टॅक्सींसह खासगी वाहतुकीला परवानगी देत आहेत. त्याद्वारे कोरोनाचे संक्रमण होत नाही का? संचारबंदीच्या नावाखाली अनेकांना परवानगी दिली आहे. मात्र, या गोष्टीला आमचा पूर्ण विरोध आहे. जर सगळे सुरु आहे तर मग आदेश कुठला आहे? सरकारचा हा आदेश गोंधळाचा आहे. त्यामुळे आम्ही आता कोर्टात जाण्याचा विचार करत आहोत, असे मतही रांका यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रशासनाने जाहीर केलेल्या कडक निर्बंधांवरुन व्यापारी वर्ग आक्रमक झाला होता. त्यानंतर आंदोलनातून हा विरोध नोंदवल्यानंतर प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत व्यापारी वर्गाने एक पाऊल मागे घेत दुकाने न उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. याचवेळी राज्य सरकारच्या पूर्ण लॉकडाऊनला पाठिंबा असेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्या दरम्यान इतरांना परवानगी दिल्यास आम्ही विरोध करु, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारने पूर्ण लॉकडाऊन जाहीर न करता अनेकांना संचारबंदीमध्ये परवानगी दिली आहे.
हेही वाचा – ‘कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी कोरोना स्प्रेडर नव्हे तर स्टॉपर व्हा’
