लांबलेला पाऊस, वादळे, मासळीचा दुष्काळ यामुळे मच्छीमार संकटात सापडले असताना शासनाकडून डिझेल परतावा मिळालेला नसल्यामुळे ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. रायगड जिल्ह्यातील 44 मच्छीमार संस्थांचा 50 कोटी 61 लाख रुपयांचा डिझेल परतावा राज्य शासनाकडून 3 वर्षे मिळालेला नाही.
राज्यातील मच्छीमारांना सुरुवातीला डिझेल सबसिडी दिली जात असे. मात्र ही सबसिडी बंद करून त्या बदल्यात डिझेल परतावा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र परतावा मिळविण्यात मच्छीमारांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. गेली तीन वर्षे परतावा मिळेलेला नाही. आधीच मासळीच्या दुष्काळाने मच्छीमार त्रस्त असताना येणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याची सांगड घालताना त्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत. त्यामुळे बोटींसाठी लागणारे डिझेल खरेदी कसे करायचे, असा प्रश्न मच्छीमारांसमोर आ वासून उभा आहे.
जिल्ह्यात 44 मच्छीमार संस्था असून, 2 हजार 227 यांत्रिक बोटी आहेत. तब्बल 50 कोटी 61 लाखांचा परतावा थकीत आहे. यंदा हंगाम सुरू होऊन 4 महिने उलटून गेले तरी बदलत्या वातावरणामुळे मासेमारीचा व्यवसाय खर्‍या अर्थाने सुरूच झालेला नाही. पर्सनेट, एलईडीने होणारी मासेमारी यामुळे आधीच पारंपरिक मच्छीमारी करणार्‍यांचे कंबरडे मोडलेले आहे. असे असताना डिझेल परतावा देण्यात सरकार चालढकल करीत आहे.
तीन वर्षे मच्छीमारांना डिझेल परतावा मिळालेला नाही. त्यामुळे ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासनाने डिझेल परतावा लवकर द्यावा.
-सागर भगत, अध्यक्ष, अलिबाग मच्छीमार संघ
