मुंबई : राज्यातील शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. पुढील आठवडयात नेमण्यात आलेल्या उपसमितीसमवेत महाराष्ट्राच्या अखिल भारतीय किसान सभेने मांडलेल्या मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, तसेच वनजमिन अतिक्रमणाबाबतच्या कारवाईस स्थगिती देण्याचा निर्णय घेत असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी आज सांगितले. (Revenue Minister decision to suspend the action regarding forest land encroachment)
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांच्यासह अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, ॲड. अण्‌णा शिंदे, डॉ. उदय नारकर, किसन गुजर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत परंपरागत पद्धतीने आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी, वनहक्क दावे, वनधिकार, देवस्थान जमीन, वरकस इत्यादी जमिनी, घरांच्या तळ जमिनी, हिरडा, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी, दुग्ध पदार्थ आयात आणि दूध प्रश्न, जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन, शेतमालाचे भाव, कांद्याचा प्रश्न, वनांमधील अतिक्रमणे, गायरान जमिनी, शेतकऱ्यांना बारा तास वीज, शेती विषयक कर्ज आदी विविध मुद्यांवर यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.
यावेळी अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्या मांडल्या. नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, कर्मचारी श्रमिकांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून याबाबत पुढील आठवडयात विस्तृत बैठक घेण्यात येईल असे महसूल मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा – आता ‘दिघा’ नाही ‘दिघे’ रेल्वे स्थानक; नाव बदलल्याने राजकीय वाद वाढला
