राज्यातील शाळांमध्ये ५० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबतचा निर्णय संदिग्ध व अनाकलनीय आहे. दिवाळीनंतर शाळा उघडण्याबाबत सरकार विचार करत असताना आता शिक्षकांची उपस्थिती कशासाठी आणि दिवाळी सुट्टीचे काय असा प्रश्न विचारत शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित राहण्याची सक्ती करणारा निर्णय सरकारने मागे घ्यावा अशी आक्रमक भूमिका घेण्यात आली आहे.
राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था ३१ ऑक्टोबरपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी व नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील, अशा सूचना शासन निर्णयात दिल्या आहेत. त्यामुळे १ नोव्हेंबरपासून शाळा उघडणार का? असा प्रश्न राज्यातील शैक्षणिक संस्था व मुख्याध्यापकांना पडला आहे. लस आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालय उघडू नये अशी मागणी पालकांकडून होत असतांना ५० टक्के शिक्षक, शिक्षकेतरांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करणारा शासन निर्णय तातडीने मागे घ्या अशी मागणी आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीने केली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.
दिवाळीला ११ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होत आहे. लॉकडाऊन झाल्यापासून ऑनलाईन शिकवणारे शिक्षक मानसिकदृष्ट्या त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना प्रथम दिवाळीची २० दिवसांची सुट्टी जाहीर करावी. शैक्षणिक संस्था दिवाळीनंतर उघडण्यात येणार असल्याने त्यांना दिवाळी सुट्टीनंतरच्या सत्रात उपस्थित राहण्याचे आदेश देणे योग्य होईल, असे टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंटचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी सांगितले.
शिक्षण विभागाने काढलेला आदेश गोंधळाचा असल्याने मुख्याध्यापक संभ्रमात आहेत. नेमके काय करायचे व उपस्थिती कधी आणि कशी असावी, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रत्यक्षात उपस्थितीबाबत काय निर्णय घ्यायचा? कारण शिक्षण ऑनलाईन देण्यास सांगितले आहे मग शिक्षकांची उपस्थिती किती व का ठेवायची? तसेच दिवाळी सुट्टीबाबतही काहीही स्पष्टता नाही.तसेच प्रतिबंधात्मक वा करोनाचा प्रादूर्भाव असलेल्या ठिकाणी नेमके काय करायचे? हे सर्व अस्पष्ट आहे. स्पष्ट आदेश निर्गमित होत नाही, तोपर्यंत परिस्थितीत कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेच्यावतीने घेण्यात आल्याचे मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले.
निर्जंतुकीकरणाचा खर्च शाळांना कसा परवडणार
उपस्थितीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हँडवॉश, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, थर्मल स्कॅनरने तापमान तपासणे, अध्यापन साहित्य, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर उपकरणांचे ७० टक्के अल्कोहल वाईफने निर्जंतुकीकरण करणे या बाबींचा समावेश केला आहे. यासाठी शैक्षणिक संस्थाना किमान २५ हजार ते लाखापर्यंत खर्च येणार आहे. त्याबाबत सरकारकडून कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. पालकांकडून शुल्क नियमित येत नसल्याने शाळांना अधिक खर्च कसे परवडणार असा प्रश्न शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
