मध्यप्रदेशमध्ये भूमिपुत्रांनाच सरकारी नोकऱ्या दिल्या जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी केल्यानंतर शिवसेनेचे मुखपत्र ‘सामना’मधून केंद्रावर ताशेरे ओढले आहेत. प्रत्येक राज्याने भूमिपुत्रांचा विचार करावा. त्यांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे हे घटनेनुसारच आहे, पण त्या घटनेनुसार महाराष्ट्राने भूमिपुत्रांचा विचार केल्यावर देशाला राष्ट्रीय एकात्मतेची उचकी लागते. मध्य प्रदेशने त्याच राष्ट्रीय एकात्मतेवर हातोडा मारला, तेव्हा सगळे चिडीचूप कसे आहेत? असा सवाल सामनाच्या अग्रलेखामधून करण्यात आला आहे.
“मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारनेही भूमिपुत्रांनाच त्यांच्या राज्यात रोजगारात प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्राधान्य सरकारी नोकऱ्यात आहे, तसे खासगी क्षेत्रांतही असेल असे दिसते. मध्य प्रदेशातील सर्व नोकऱ्या तेथील भूमिपुत्रांसाठीच हे धोरण शिवराजसिंह चौहान सरकार शत-प्रतिशत राबविणार आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे ८० टक्के नोकऱ्य़ा भूमिपुत्रांना आणि २० टक्क्यांमध्ये इतर सर्व, तशी वाटणी करायलाही शिवराज सरकार तयार नाही. हे फक्त नोकऱ्यापुरतेच की राजकारणातसुद्धा राबविले जाणार आहे?” असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.
“भूमिपुत्रांनाच रोजगारात प्राधान्य ही चळवळ शिवसेनेने सुरू केली. 50 वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या विचारांची ठिणगी टाकली तेव्हा देशात काय गहजब उडाला होता! प्रांतीयवादी, जातीयवादी, राष्ट्रीय एकात्मतेचे मारेकरी अशी एक ना हजार दूषणे शिवसेनाप्रमुखांना देण्यात आली, पण शिवसेनेने भूमिपुत्रांबाबतची आपली ठाम भूमिका सोडली नाही. त्याचे फळ मराठी माणसाला शेवटी मिळालेच,” असे अग्रलेखामध्ये म्हटले आहे.
“मध्य प्रदेशात स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचा कायदा आला, तरी दिल्लीसह देशातील राष्ट्रीय एकात्मतावाल्यांचे मन अद्याप डचमळून कसे आले नाही? महाराष्ट्रात जेव्हा जेव्हा स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्याचा विचार समोर आला, त्या प्रत्येक वेळी एकात्मतेचे सर्वपक्षीय ठेकेदार हे संसदेपासून राज्याराज्यांतील विधानसभेत महाराष्ट्राच्या नावाने ठणाणा करीत उभे राहिले,” अशा शब्दांत केंद्रावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. “खासगी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण स्थानिक युवकांना देण्याचा कायदा गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश सरकारनेही केलाच आहे व त्या वेळीही कोणाला राष्ट्रीय एकात्मतेची चिंता वगैरे वाटली नाही. प्रत्येक राज्य हे आपापल्या लोकांची काळजी घेतच असते, पण महाराष्ट्राने ती काळजी घेतली की, देशभरातील सगळ्यांचीच नरडी गरम होतात,” अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
“प्रत्येक राज्याने भूमिपुत्रांचा विचार करावा. त्यांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे हे घटनेनुसारच आहे, पण त्या घटनेनुसार महाराष्ट्राने भूमिपुत्रांचा विचार केल्यावर देशाला राष्ट्रीय एकात्मतेची उचकी लागते. मध्य प्रदेशने त्याच राष्ट्रीय एकात्मतेवर हातोडा मारला, तेव्हा सगळे चिडीचूप कसे आहेत? हा दुजाभाव शिवरायांच्या महाराष्ट्राला नेहमीच सहन करावा लागला,” अशी खंत शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखामधून व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा – कृषिमूल्य आयोग म्हणजे ‘शेंडा ना बुडूख’ राहिलेली संस्था – राजू शेट्टी
