राज्यात आणि देशभरात कोरोनाचं संकट गहिरं होत चाललेलं असतानाच देशाची आणि पर्यायाने राज्यांची अर्थव्यवस्थाही उलट्या दिशेने प्रवास करू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या नुकासानाची भरपाई केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना द्यावी जेणेकरून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत जीव येईल अशा आशयाची सल्लावजा टीका ‘सामना’ या राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेच्या मुखपत्राच्या अग्रलेखातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारला पत्र लिहून देशाच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली होती. त्यातील मुद्द्यांना देखील सामनाने समर्थन दिलं आहे.
कणा मोडू नका…
राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांना केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याची किती गरज आहे, हे सांगताना अग्रलेखात म्हटलंय, ‘यापुढे राज्य सरकारांना सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय सेवा, शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च करावा लागेल. केंद्राला देखील सर्वाधिक बजेट याच क्षेत्रांवर खर्च करावं लागले. यासाठी केंद्र सरकारला उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत शोधावे लागतील. भारतात प्रत्येक राज्याचं स्वत:चं अर्थशास्तर आहे. ते मजबूत करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान म्हणून मोदींची आहे. राज्यांना मोडकळीस आणणं, म्हणजे देशच मोडण्यासारखं आहे. महाराष्ट्र तर देशाचा आर्थिक कणा आहे. हा कणा मोडू नका, पवारांनी तेच सांगितलं आहे’.
केंद्राने महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज द्यावे
राज्यातली संभाव्य आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आर्थिक पॅकेज द्यावं, अशी अपेक्षा यात व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘मुंबईतून सव्वादोन लाख कोटींचा महसूल केंद्राला मिळतो. पण लॉकडाऊनमुळे राज्याला मोठा फटका बसून त्या महसुलात १ लाख ४० हजार कोटींची तूट येईल आणि राज्याचा डोलारा चालवणं कठीण होईल असं पवारांना वाटतंय. केंद्राने राज्याला आर्थिक पॅकेज देण्याची पवारांची मागणी योग्यच आहे. केंद्राने राज्यांचं पालकत्व स्वीकारलं नाही, तर अनेक राज्य परावलंबी होतील आणि कोसळून पडतील’, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
..हे तर गावठी उपाय!
‘कर्मचाऱ्यांचे पगार कापणं, महागाई भत्ता रोखणं, हे झाले घरगुती गावठी उपाय. पण कमाईची आणि महसुलाची कोणती नवी साधनं सरकार निर्माण करत आहे? शेवटी घरगुती उपाय म्हणजे कोंड्याचा मांडा करून दिवस ढकलणं किंवा दात कोरून देश चालवणं. अर्थव्यवस्थेचे कठोर उपाय म्हणजे जवतेच्या आतड्यांना आणि खिशाला कात्री लावणं असेल, तर ते करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची गरज नसते. साऊथ ब्लॉकचा एखादा पट्टेवालाही हे उपाय सुचवू शकेल. देशात आज व्यवहारी अर्थशास्त्री नाही’, अशी खोचक टीका देखील अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
