ग्रामपंचायत सरपंचांची निवडणूक थेट लोकांमधून न करता ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, त्यासंदर्भातला अध्यादेश काढण्यास राज्यपालांनी नकार दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रांमध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागू करून पूर्वनियोजित कार्यक्रमाप्रमाणेच निवडणुका होतील, असं जाहीर केलं होतं. मात्र, त्या सगळ्यावर राज्यातल्या महाविकासआघाडी सरकारने मात केली असून त्यासंदर्भातलं सरपंच थेट निवडणूक बिल राज्यसरकारने विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मंजूर केलं आहे. या विधेयकानुसार आता ग्रामपंचायत सरपंचांची निवडणूक थेट लोकांमधून न होता ग्रामपंचायत सदस्यांकडूनच केली जाणार आहे. त्यामुळे हा विरोधी पक्षांत असलेल्या भाजपसोबतच राज्यपालांना देखील दणका मानला जात आहे.
निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम केला होता जाहीर!
राज्यातल्या एकूण १९ जिल्ह्यांमधल्या १ हजार ५७० ग्रामपंचायतींसाठी येत्या २९ मार्च रोजी मतदान होणार होतं. त्यासंदर्भातली अधिकृत घोषणा देखील राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. त्याची रीतसर मतमोजणी ३० मार्च रोजी होणार होती. मात्र, यासंदर्भात राज्य सरकारने आधीच निर्णय घेत ग्रामपंचायत सरपंचांची निवडणूक थेट लोकांमधून न होता ग्रामपंचायत सदस्यांमार्फत केली जाईल, असं जाहीर केलं. मात्र, याला विरोधकांकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. विशेषत: यासंदर्भातल्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही करायला नकार दिला होता. हा प्रकार लोकशाही तत्वांच्या विरोधात आहे, अशी टीका देखील या निर्णयावर केली जाऊ लागली होती.
राज्य सरकारनं दिली मात!
दरम्यान, यासंदर्भात सरकार अडचणीत येणार असं वाटत असताना राज्य सरकारने थेट विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत विधेयक मांडून बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर करून घेतलं आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेला कार्यक्रम रद्द होणार असून सरपंचांची निवड थेट नागरिकांकडून न होता ग्रामपंचायत सदस्यांकडूनच केली जाणार आहे.
