पश्चिम भारतीय हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सची सर्वोच्च संस्था हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (HRAWI) ने महाराष्ट्रातील रेस्टॉरंट्सच्या पडझडीला उजाळा देण्यासाठी सार्वजनिक मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. #खाद्यगृहवाचवा #KhadyagruhaWachva (#SaveRestaurants) म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही मोहीम, महाराष्ट्रातील कर्मचारी वर्गाची दैनिक भूक भागवणारे छोटे आणि मध्यम आकाराच्या रेस्टॉरंट्स उद्योगाचा आवाज म्हणून काम करेल.
“सरकारने आज किंवा उद्या नव्हे तर आताच तातडीने काम करण्याची गरज आहे. आम्ही जीडीपी मध्ये 10% भागीदार असलेल्या पर्यटन उद्योगाबद्दल बोलत आहोत. महाराष्ट्रातील अंदाजे एक लाखापेक्षा लहान आणि मध्यम आकाराचे रेस्टॉरंट्स राज्यातील कर्मचारी वर्गाला रोज उपहार, जेवण सर्व्ह करून त्यांची रोजंदारी सेवा करून रोजगार मिळवतात. सध्याच्या परिस्थितीत आमच्या सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रातील किमान 50 टक्के रेस्टॉरंट्स पुन्हा सुरू करता येणार नाहीत. पुन्हा उघडलेल्यां रेस्टॉरंट्स पैकी अनेकांना ते टिकवणे अवघड होणार आहे. परिणामी ते सहा ते आठ महिन्यांत पुन्हा बंद होऊ शकतात.
साधारणपणे एका लहान रेस्टॉरंटमध्ये आठ जण कामाला असतात, त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरासरी पाच लाख लोक बेरोजगार होण्याची शक्यता. आहे. इन्डायरेक्ट जॉब्सचे नुकसान आणि विक्रेत्यांची बेरोजगारी याचा अनुमान लावल्यास परिस्थिती आकलना पलीकडची आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक रेस्टॉरंट्स बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत आणि या उद्योगात काम करणारे अनेक लोक मोठ्या संख्येने बेरोजगार होतील. गेल्या 8 जून रोजी संपूर्ण भारतातील रेस्टॉरंट्स निर्बंधासह उघडण्यात आलेली असताना ही महाराष्ट्रात अजूनही ते बंदच आहेत. शिवाय येथील रेस्टॉरंट्स सर्वाधिक वैधानिक शुल्क आणि कर देतात आणि ती रक्कम आगाऊ भरणे आवश्यक असते.
एचआरएडब्ल्यू आयचे अध्यक्ष गुरबक्षिश सिंग कोहली म्हणाले की, “सामान्य वेळेत देखील ही आकारणी अत्यधिक प्रमाणात होती, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत हे शुल्क परवडण्यासारखे राहिले नाहीत. उदाहरणार्थ, व्यवसाय बंद असताना ही उत्पादन परवाना शुल्कामध्ये यावर्षी 15 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. छोट्या रेस्टॉरंट्स साठी 8 लाख रुपये ही इतर वेळीही मोठी रक्कम आहे. वीजेवर आम्ही 21 टक्के अधिभार भरतो जो अवाजवी आहे. शिवाय मुंबईतल्या उद्योगांवर प्रॉपर्टी टॅक्स चा भर असतो जो देशातील इतर शहरांच्या तुलनेत सर्वाधिक आकारला जातो”
“आम्ही महाराष्ट्रातील अकुशल आणि कुशल तरुणांचे सर्वात मोठे नियोक्ते आहोत. तथापि, आशिया खंडात सर्वाधिक भाडे आणि वीज बिल देखील आम्हीच देत आहोत. जरी सरकार आम्हाला हॉस्पिटॅलिटी उद्योग म्हणून संबोधत असले तरी आम्हाला कोणताही लाभ, सवलत, मदत किंवा अनुदान दिले जात नाही. खाद्य उद्योग मुख्यत्वेकरून भांडवल, ऊर्जा आणि कामगार या तीन बाबींवर आधारित आहे मात्र शासन याबाबतीत अजूनही असंवेदनशील आहे” असे डॉ. अवचट म्हणाले.
