बारामती : पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णय सेटलमेंट करून घेतला गेला, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला आहे. पक्ष आणि चिन्हा आमच्याकडून काढून घेणे हा आमच्यावर अन्याय आहे, असा आरोप शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगावर केला आहे. राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता निर्णय हा शिवसेनेच्या निर्णयाची पुनरावृत्ती आहे, असेही शरद पवार यावेळी म्हणाले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पक्ष आणि चिन्हबाबतचा निर्णय हा ठरवून दिला आहे का? या प्रश्नावर शरद पवार म्हणाले, “अनेक लोकांनी जाहीर सभा आणि मेळाव्यातून पक्ष-चिन्ह मिळतील, असे जाहीरपण बोलले आहेत. त्याचवेळी आमच्या लक्षात आले होते की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णय सेटलमेंट करून घेतला आहेत. निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा आमच्यासाठी अन्यायाकारण असणार आहे. यासाठी आपण पुढची तयारी करायला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची पूर्ण तयारी केली आहे.”
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेच्या निकालाचे कसे विश्लेषण करा? या प्रश्नावर शरद पवार म्हणाले, “असा निकाल येईल, याची मला अपेक्षा होती. कारण विधानसभा अध्यक्ष आणि त्या पदाला जी प्रतिष्ठा आहे, ती त्यांनी ठेवली नाही. विधानसभा अध्यक्ष ते ठेवतील असे देखील वाटत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या निर्णयाची पुनरावृत्ती राष्ट्रवादीसोबत झाली आहे.”
हेही वाचा – Supriya Sule : “संसदेचा जो उल्लेख झाला ते दुर्दैवी”, अजित पवारांच्या टीकेला सुळेंचे सडेतोड उत्तर
सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घ्या
पक्ष आणि चिन्ह याबाबतची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली किंवा सभापतीने घेतलेला निर्णय आमच्यावर अन्यायकरणार आहे. पण पदाचा गैरवापर कसा होतो त्यांचे उदाहरण देशासमोर देण्याचा हा निर्णय आहे आणि त्याला पर्याय हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हेच आहे. या प्रकरणी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. निवडणूक जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घ्या, अशी आम्ही विनंती केली आहे.”
हेही वाचा – Sansad Ratna Award 2024 : सुप्रिया सुळे आठव्यांदा संसदरत्न, महाराष्ट्रातून पाच खासदारांचा होणार सन्मान
राष्ट्रवादीची स्थापना कोणी केली सर्वांना माहिती
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर शरद पवार म्हणाले, “राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना ही कोणी केली आणि पक्षाची उभारणी कोणी केली. हे सर्व देशाला माहिती असताना सुद्धा पक्ष अन्य लोकांच्या हातात देणे हा एकप्रकारे अन्याय करणारा निर्णय आहे. त्यामुळे आमला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.”
