महाविकास सरकारचे रिमोट कंट्रोल ज्यांच्याकडे आहे, त्यांनी केलेल्या एका फोनमुळेच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. राज्यपालांकडून तारीख मिळालेली नसतानाही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घटनाबाह्य ठरेल, असे सत्ताकेंद्र असणाऱ्यांनी फोन करून सांगितल्यानेच ही निवडणूक रद्द झाल्याचा आरोपही चंद्रकांत पाटील यांनी केला. त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नाव ने घेताच शरद पवारांचा या निवडणूकीत कसा हस्तक्षेप होता ? याबाबतचा गौप्यस्फोट केला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना निवडणूक नकोच होती. पण त्यांनी आम्ही निवडणूकीला सपोर्ट करतो आहोत, असे नाटक केले. केवळ निवडणूकीचा फार्स केला आणि ही निवडणूक रेटून करण्याची पद्धत आम्ही हानून पाडला असल्याचेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात समाजाच्या कुठल्याच घटकाचा मार्गी लागला नाही. ३२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मान्य करणे, विद्यापिठ कायद्यासारखे विधेयक मंजूर करून घेणे यासारखे दोन हेतू साध्य झाले. कृत्रिम पद्धतीने संख्या गोळा करून ही दोन कामे यंदाच्या अधिवेशनात करण्यात आली. त्यामुळे १९ विधेयके मंजूर केली गेली. समाजावर दीर्घकाळ करणारी अशी ही विधेयके असतात. त्यामुळेच दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त समितीकडे ही विधेयके पाठवणे गरजेचे होते. त्यावर दीर्घ चर्चा होऊन फुलप्रुफ विधेयके संमत करणे हा अधिवेशनाचा हेतू असतो. अवघ्या १५ मिनिटात ते अर्धा तासात हे विधेयक घाईघाईन मंजूर करण्यात आले. विद्यापिठ सुधारणा कायद्याच्या विधेयकाच्या बाबतीतही हेच घडले. कायदा सुधारणा करण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नसते. विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांचे भाषणही अर्ध्यातच कट करून हा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यामुळेच या अधिवेशनात लोकांचे प्रश्न मार्गी लावणे हेतू नव्हता, असाही दावा चंद्रकांत पाटलांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरही काही घोषणा झाली नाही, किंवा कोणताही शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. एकही घोषणा शेतकऱ्यांच्या अनुषंगाने झाली नाही. शेतकऱ्यांच्या विजेच्या बिलातही कोणतीही घोषणा झाली नाही. या बिलांमध्ये प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. सरकारने कोविडच्या काळात कोणत्याही शेतकऱ्याची विजेची जोडणी कापणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. पण शेतकऱ्यांनी विजेचे बिल न भरल्याने मोठ्या प्रमाणात या जोडण्या कट होत आहेत.
सगळ्या सभागृहाचा आग्रह असतानाही शेतकऱ्यांची वीज जोडणी कापण्याच्या मुद्द्यावर घोषणा झाली नाही. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्नही मार्गी लागला नाही. पेपरफुटी प्रकरणातही आम्ही सीबीआय चौकशीची मागणी केली. आरोग्य विभागाच्या ड विभागाचीही पेपर लिक झाल्याचे कळते. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीतही निवडणूका पुढे ढकलण्याबाबत सर्वपक्षीय निकाल झाला. मराठा आरक्षणाची थोडीही चर्चा सभागृहात झाली नाही. मराठा आरक्षण, अनुसुचित जातीच्या पदोन्नतीबाबत निर्णय नाही, अण्णाभाऊ साठे महामंडळाला अनुदान नाही. अशी कोणतीही चर्चा नसलेले हे अधिवेशन होते.
विरोध करत निवडणूक हाणून पाडली
विधानसभा अध्यक्षची निवड ही खुल्या पद्धतीने न घेता, हात वर करून करण्याबाबतचा नियम करून घेतला. राज्यपालांनाही याबाबत मंजूरी ही दादागिरीने मागण्यात आली. राज्यपालांनी ही निवडणूक घेणे घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केल्यावर राज्य सरकारने खरमरीत पत्र लिहिले. राज्यपालांना लिहिलेले पत्र हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला छेद देणारे आहे. पण राज्यपाल या बाबतीत आपल्या निर्णयावर कायम राहिले. घाईने निर्णय घेण्यापेक्षा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल असे सांगण्यात आले. त्यामुळेच राज्य सरकारने खरमरीत पत्र पाठवण्यात आले. पण आम्ही विरोध करत ही निवडणूक हाणून पाडल्याचेही त्यांनी सांगितले.
