राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला 17 ऑगस्टपासून सुरुवात झाली. अधिवेनशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून विरोधकांनी राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या मुद्दावरून शिंदे फडणवीस सरकारला धारेवर धरलं. यात सरकारने राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र विधिमंडळात सादर झालेल्या पुरवणी मागणीत याची तरतूद करण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कधी मदत मिळणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. याच मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला घेरत आहेत, तर तिसऱ्या दिवशीही याच मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान याच मुद्द्याला धरून आज शिवसेनेचे मुखपत्र सामना अग्रलेखातून सरकारवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. हेक्टरी 75 हजार ते दीड लाखापर्यंत मदतीची गरज असताना जेमतेम साडेतेरा हजार रुपये तुम्ही जाहीर केले. पुन्हा तेदेखील तुम्ही देत नसाल तर हे पाप आहे. त्यामुळे हताश झालेले अनेक ‘गणेश माडेकर ‘ आज राज्यात आत्महत्येच्या टोकावर आहेत. हे दुसरे पाप आहे. कुठे फेडणार हे पाप? घोषणा जोरात, सरकार कोमात आणि बळीराजा मृत्यूच्या दारात एवढी भयंकर अवस्था महाराष्ट्राची कधीही झाली नव्हती. अशा शब्दात सामनातून सरकारला धारेवर धरण्यात आले आहे.
शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे होऊनही प्रत्यक्ष आर्थिक मदत जर शेतकऱ्याच्या पदरात पडत नसेल तर त्याने जगायचे कसे? झालेले नुकसान सोसून पुढच्या हंगामासाठी जिद्दीने उभे राहायचे कसे? हवालदिल शेतकऱ्यांना तुमचे दौरे नकोत, आर्थिक मदत हवी आहे. ‘एनडीआरएफ’ पेक्षा दुप्पट मदतीच्या गमजा मारल्या ना? मग आता ती देताना हात का आखडले आहेत? असे अनेक सवाल शिंदे फडणवीस सरकारला विचारण्यात आले आहेत.
फक्त ‘कोरडे’ पाहणी दौरे, पोकळ घोषणांत मग्न असलेले सरकार
महाराष्ट्रात सध्या पावसाबरोबरच राज्यकर्त्यांच्या घोषणांचाही पाऊस रोजच पडत आहे. बळीराजाच्या नावानेही काय कमी घोषणा विद्यमान सरकारने केल्या? पण घोषणांचा पाऊस आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ अशी सगळी स्थिती आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झालेला बळीराजा मदतीविना कोरडाच आहे आणि हवालदिल हेऊन मृत्यूला कवटाळीत आहे. वर्धा जिल्हय़ातील सावंगी (मेघे) जवळ असलेल्या पढेगाव येथे तर गणेश माडेकर या तरुण शेतकऱ्याने थेट प्रवाहित विजेची तारच तोंडात धरून जीवनयात्रा संपवली. गणेश यांचे वयोवृद्ध माता-पिता, पत्नी आणि दोन कच्ची-बच्ची यांनी आता कसे जगायचे? हे सगळं भयंकर आहे. मात्र त्यापेक्षाही भयंकर फक्त ‘कोरडे’ पाहणी दौरे आणि पोकळ घोषणा यात मग्न असलेले राज्यातील सरकार आहे. गणेश यांना शासकीय नुकसानभरपाई वेळेत मिळाली असती तर कदाचित त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले नसते. मात्र तसे घडले नाही. त्यामुळेच अनेक अतिवृष्टीबाधित गरीब शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत. गणेश माडेकरसारख्या ऐन पस्तिशीतील तरुण शेतकऱ्यावर तोंडात विद्युत तार धरून आत्महत्या करण्याची वेळ का यावी? असा परखड सवालही सामानातून उपस्थित केला आहे.
सरकारी मदतीच्या घोषणांचे बुडबुडे हवेतच विरले
साडेसहा एकर शेतीत त्यांनी उत्साहाने तूर, सोयाबीन आणि कपाशीची लागवड केली. पिकाला चांगला अंकुरही फुटला; पण भदाडी नदीच्या पुरात शेतातील संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त झाले. नेहमीप्रमाणे मंत्र्यासंत्र्यांचे, शासकीय अधिकाऱ्यांचे दौरे झाले, पिकाच्या नुकसानीची पाहणी वगैरे झाली. मात्र पुढे काहीच झाले नाही. सरकारी मदतीच्या घोषणांचे बुडबुडे हवेतच विरले आणि अतिवृष्टीने पिकांसह एका कर्त्या मुलाला, पतीला आणि बापाला त्याच्या कुटुंबापासून हिरावून नेले. महाराष्ट्रात आज असे अनेक ‘गणेश माडेकर’ हताश आणि उदास होऊन शासकीय मदतीकडे, राज्यकर्त्यांच्या आश्वासनपूर्तीकडे डोळे लावून बसले आहेत. पण सरकार फक्त घोषणा करून हाताची घडी घालून बसले आहे. असा आरोपही यातून करण्यात आला आहे.
एकीकडे अतिवृष्टीचा मार तर दुसरीकडे घोषणाबाज सरकारचा ‘मुका मार’. त्यामुळे भविष्य अंधकारमय. या कोंडीत बळीराजाचा श्वास गुदमरला आहे आणि तो मृत्यूला कवटाळून स्वतःची सुटका करून घेत आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्या आठवडय़ात अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी 13 हजार 600 रुपयांप्रमाणे तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचा निर्णय तर मोठा गाजावाजा करून घेतला. ही मदत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निकषाच्या दुप्पट आहे, सुमारे 15 लाख हेक्टर क्षेत्राला या निर्णयाचा लाभ होईल, असे ढोलदेखील पिटले गेले. प्रत्यक्षात दुप्पट वगैरे नुकसानभरपाईच्या वल्गना फसव्या आणि बळीराजाच्या डोळय़ात धूळ फेकणाऱ्याच ठरल्या आहेत. अशा शब्दात शिंदे फडणवीस सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या मदतीवर टीका करण्यात आली आहे.
अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांच्या पदरात सरकारी मदतीचा एक छदामही पडलेला नाही. मंत्री आले आणि गेले, शासकीय अधिकारी आले आणि पीक नुकसानीची पाहणी करून गेले, पण पुढे काहीच नाही. सगळय़ा फक्त तोंडाच्या वाफा आणि कागदी घोडे. त्यामुळे उद्ध्वस्त शेतकऱ्याचा धीर खचणार नाही तर काय होणार? आत्महत्या हा उपाय आणि पर्याय नाही, शेतकरी बांधवांनी तो स्वीकारू नये हे सगळे खरे, पण राज्यकर्ते फक्त दौऱ्यांची धूळ उडवीत कोरडय़ा मदतीची धूळफेक करीत असतील तर हताश आणि उदास बळीराजाने धीर कोणाच्या जिवावर धरायचा? पुन्हा सगळीकडेच अतिवृष्टी आहे असे नाही. काही ठिकाणी पाऊस कमी झाला तरी बांध फुटल्याने पिके वाहून गेली. काही ठिकाणी पावसाने उसंत न घेतल्याने हातचे पीक वाया गेले. असही सामनात म्हटले आहे.
बाकीचे तुमचे ‘हवाबाण’ तुमच्याजवळच ठेवा
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांपासून कृषी मंत्र्यांपर्यंत सगळय़ांनी अशा ठिकाणीही पंचनामे करा, एकही बाधित शेतकरी मदतीविना राहू नये, असे फुगे हवेत सोडले. पण सगळा बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी. शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे होऊनही प्रत्यक्ष आर्थिक मदत जर शेतकऱ्याच्या पदरात पडत नसेल तर त्याने जगायचे कसे? कुटुंबाला जगवायचे कसे? झालेले नुकसान सोसून पुढच्या हंगामासाठी जिद्दीने उभे राहायचे कसे? हवालदिल शेतकऱ्यांना तुमचे दौरे नकोत, आर्थिक मदत हवी आहे. ती कधी देणार आहात तेवढे बोला. बाकीचे तुमचे ‘हवाबाण’ तुमच्याजवळच ठेवा. असा टोलाही सामनातून सरकारला लगावला आहे.
दौरे नको, घोषणा नको, हक्काची मदत तत्काळ द्या
‘एनडीआरएफ’पेक्षा दुप्पट मदतीच्या गमजा मारल्या ना? मग आता ती देताना हात का आखडले आहेत? हेक्टरी 75 हजार ते दीड लाखापर्यंत मदतीची गरज असताना जेमतेम साडेतेरा हजार रुपये तुम्ही जाहीर केले. पुन्हा तेदेखील तुम्ही देत नसाल तर हे पाप आहे. त्यामुळे हताश झालेले अनेक ‘गणेश माडेकर’ आज राज्यात आत्महत्येच्या टोकावर आहेत. हे दुसरे पाप आहे. कुठे फेडणार हे पाप? घोषणा जोरात, सरकार कोमात आणि बळीराजा मृत्यूच्या दारात एवढी भयंकर अवस्था महाराष्ट्राची कधीही झाली नव्हती. दौरे नको, घोषणा नको, हक्काची मदत तत्काळ द्या, हा राज्यातील अतिवृष्टीबाधित बळीराजाचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा आक्रोश आहे. घोषणाबाजीत मग्न राज्यकर्त्यांना तो ऐकू येत आहे का? असा प्रश्नही सामनातून सरकारला विचारण्यात आला आहे.
