मुरबाड-मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाढत्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यासाठी तालुक्यातील काळू नदीवर होणाऱ्या धरणाच्या प्रक्रियेला शिंदे सरकारने वेग दिला असून नुकतेच भूसंपादन प्रक्रियेसाठी निधी जाहीर केला. परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे दहा ते बारा वर्षे उशिरा सुरु होणाऱ्या या प्रकल्पाचा खर्च चारपट वाढला आहे. (speeding up the process of Kalu Dam Double the cost)
मुंबई शहर वगळुन महानगर प्रदेशातील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, अंबरनाथ, बदलापूर, या शहरांची वाढती तहान भागवण्यासाठी शासनाने सन १९९८ मध्ये स्थापन केलेल्या चितळे समितीने काळु धरण बांधकामाची शिफारस केल्याने जलसंपदा विभागाने बांधकामास मान्यता ३ ऑगस्ट २००९ रोजी ६५७.५८ कोटी रुपये निधीची मान्यता दिली व एमएमआरडीए सोबत ११ फेब्रुवारी २०११ रोजी बांधकामाबाबत सामंजस्य करार केला.
मात्र, एकीकडे धरणाच्या बांधकामाचे गोपनीय कागद मंत्रालय स्तरावर रंगत असताना जमीन दलालापर्यंत खबर पोहचत या गोरखधंद्यात राजकीय नेत्यापासून तर परराज्यातील दलालांनी पैशाच्या राशी खुल्या करुन कवडीमोल भावात जमीनी खरेदी करुन ठेवल्या.
एकीकडे हे खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरु असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांनी धरणाला तिव्र विरोध करीत आंदोलने केली. मात्र शासनाने पोलीस छावणी उभी करुन जमीनींचे अधिग्रहण करण्याआधीच पोलीस बंदोबस्तात बांधावर माती टाकण्याचे काम सुरु केले. शासन शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करीत असल्याने सामाजिक कार्यकर्त्या इंदवी तुळपुळे यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाकडून २०११ मध्ये स्थगिती मिळवल्याने बांधकाम बंद पडले. परंतु, सन २०२० ला स्थगिती उठवताच धरणाचे बांधकाम सुरु करण्याच्या हालचाली जोर धरु लागल्या आहेत.
मुंबई व शहरांची लोकसंख्या वाढत असल्याने त्यांची तहान भागविताना बळी मात्र शहापूर, मुरबाड तालुक्यांचा दिला जात आहे. तानसा, वैतरणा, भातसा नंतर शाई काळु धरणे बांधण्याचा घाट घातला जात आहे. इतर धरणातील बाधीतांचा पुर्वेइतिहास बघता वर्षानुवर्षे न्यायासाठी झगडावे लागत असल्याने काळु शाई धरणांना जनतेचा तिव्र विरोध असतांना देखील शासन जबरदस्ती करुन बांधकाम करणार असल्याने जनता देखील तेवढीच संघर्षाला पेटली व शाई धरणग्रस्तांनी तर ठेकेदाराच्या छावणीची मोडतोड केली.
परंतु शाईचे बांधकाम बंद ठेऊन जलसंपदा विभागाने काळु धरणाकडे मोर्चा वळवुन शेतक-यांचा विरोध असतांना सर्व शासकीय परवानग्या प्राप्त करुन सन ०९ मध्ये ६५७ ,५८ कोटी रुपयांची निविदा एफए कंट्रक्शन कंपनीला दिली व बांधकामास सुरुवात केली. या धरणाने शहरांची तहान भागणार असली तरी दैना बाधीतांची होणार असल्याचा आरोप स्थानिक आमदार किसन कथोरे यांनी केला होता.
परंतु शिंदे सरकार आल्याने समृध्दि महामार्गा प्रमाणेच काळु धरणाचा अडलेला रस्ता मोकळा करण्याचे सुतोवाच करुन पहील्या टप्प्यातील खर्चाची ३३६ कोटी रुपयाची तरतुद जाहीर केली.परंतु शेतकरी देखील संघर्षाच्या पविञ्यात एकत्र झाल्याने नुकतीच त्यांनी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेत्या इंदवीताई तुळपळे यांच्या नेतृत्वाखाली चासोळे येथे सभा घेऊन धरणाच्या विरोधात भुमिका घेतली असून धरणाला कायम विरोध दर्शवला आहे.
न्यायालयाचा अडथळा दूर झाला असला तरी, शासनापुढे अनेक अडचणी असून १५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे व ८५ टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन, बुडीत गावांचे पुनर्वसन आणि महत्वाचा अडथळा सिंचन घोटाळ्याचे लाचलुचपत विभागाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून सबंधीत ठेकेदाराची निविदा रद्द करण्याविरोधात एफए कंट्रक्शन कंपनीने न्यायालयातून स्थगिती मिळवली असून हा दावा प्रलंबीत आहे. मात्र हा प्रकल्प दहा वर्षे कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याने ६५७.५८ कोटीत पूर्ण होणाऱ्या धरणासाठी चार पट ( २८८८.१२ कोटी) खर्चात वाढ झालेली आहे.
१२३.३२ कोटी रुपये खर्च मार्च २०२० पर्यंत झाला आहे. काळु धरणासाठी १९ गावातील १२५९.५४ हेक्टर जमीन ९९९ व ३२८ हेक्टर वन जमीन संपादित केली जाणार आहे .या प्रकल्पात ७ गांवे अंशता व ८ गावे पुर्णतः बाधीत होणार आहेत . या काळु धरणामुळे एकूण पाणी साठा ४,६.५५ द.ल.घ.मी. होणार असून, वार्षिक वापर ३९६.२६ दलघमी, साठ्यातील बाष्पीभवनामुळे घट २९.२६ दलघमी होऊन, ३८९.८९४८ दलघमी उपयुक्त साठा असणार आहे . धरण माथा पातळी १४४.८५ मीटर, पुर पातळी १४२.२५ मीटर, पूर्ण संचय पातळी १४१ .२५ मीटर असणार आहे. हे धरण मातीचे असून, धरणाची कमाल उंची ५८.१९ मीटर , लांबी ७२०मीटर, १२×८ मीटरचे ७ दरवाजे असणार आहेत.
योजनेची १० वर्षापूर्वी ची किंमत ६५७५८.00 लक्ष होती परंतु शेतक-यांचा लढा व विरोधी पक्षाने केलेले सिंचन घोटाळ्याचे आरोप यामुळे या धरणाचा खर्च २८८८१२ लक्ष रुपया पर्यंत पोहचला असून, या व्यतिरिक्त पाणी रॉयल्टीपोटी पाटबंधारे विभागाचा आठ ते दहा वर्षातील कोट्यावधीचा तोटा झाल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
शासनाने या प्रकल्पातील संपादित जमिनींची चौकशी करावी या बाधित जमिनी केवळ विकासकांच्या नावे झाल्या आहेत तसेच अधिकारी वर्गाचिही चौकशी करावी या जमिनी अधिसुचने नंतरही विकल्या गेल्याने शासनाच्या लाभापासुन मुळशेतकरी वंचित राहत असुन याचा लाभ भुमिपुत्राला मिळावा यासाठी सुरू असलेला लढा कायम ठेवुन हक्कासाठीची लढाई शेवटच्या पर्यत कायम राहणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. वैशाली म्हसकर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – पाकिस्तानात पूरस्थिती निर्माण; 30 लाखांहून अधिक लोकांच्या घरांचे नुकसान
