एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची तसेच ज्येष्ठ सदस्यांची समिती स्थापन करण्याच्या सूचना मंगळवारी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली. या सूचनेनुसार समिती स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारची तयारी असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
एसटी बंद असल्यामुळे राज्यातील जनतेचे हाल होत असून या प्रकरणात तोडगा काढण्याची मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. त्यावर एसटी कर्मचारी संपाच्या मुद्यावर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधान परिषदेत सरकारची भूमिका मांडली. दिवाळीआधी आंदोलन सुरू करताना १९ संघटनेने आम्हाला आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत आम्ही कर्मचार्‍यांचे वेतन शासकीय कर्मचर्‍यांप्रमाणे २ टक्के आणि ३ टक्क्यांनी वाढवले. मात्र, अचानक एका संघटनेने आम्हाला बेमुदत संपाची नोटीस देत विलीनीकरण मुद्दा कोर्टात नेला. कोर्टाने निर्णय देऊनही संप बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचे परब यांनी सांगितले.
त्यानंतर राज्यातील विद्यार्थ्यांपासून वृद्धांपर्यंत हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सणासुदीच्या दिवसांमध्ये किती हाल झाले ते आपण पाहिले आहेत. या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची तसेच ज्येष्ठ सदस्यांची समिती स्थापन करावी आणि आझाद मैदानातील कर्मचार्‍यांसोबत चर्चा करा आणि हा प्रश्न मार्गी लावा, अशी सूचना विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली. या सूचनेवर समिती स्थापन करण्यासाठी सरकारची तयारी असल्याचे परब यांनी सांगितले.
एसटी कर्मचार्‍यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी मी सातत्याने चर्चा करत आहे. त्यामुळे निलंबन मागे घेण्यात येईल, या आश्वासनाचा पुनरूच्चारही परब यांनी केला. निलंबन मागे घेतल्यावर कारवाईचे पत्र एसटी कर्मचार्‍यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
