राज्य सरकारने आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीर ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय़ घेतला होता. पंरतु सर्वोच्च न्यालायाने या निर्णयावर स्थगिती आणली आहे. यामुळे या निवडणुका नव्यानं कार्यक्रम ठरवून घेण्यात याव्यात अशी महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल असे राज्य निवडणूक आयुक्त मदान यांनी सांगितले.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा कोणत्या?
भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- २३ (एकूण जागा १०५)
भंडारा व गोंदियातील १५ पंचायत समित्या- ४५ (एकूण जागा २१०)
राज्यातील १०६ नगरपंचायती- ३४४ (एकूण जागा १,८०२)
महानगरपालिका पोटनिवडणुका- १ (एकूण ४ जागा)
हेही वाचा : OBC Reservation: पुन्हा नव्यानं निवडणूक घ्या, OBC आरक्षणावरील स्थगितीनंतर टोपेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
