ठाणेः अंबरनाथ, बदलापूर आणि उल्हासनगर या शहरातील आणि घनकचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी महत्वाकांक्षी ठरणाऱ्या संयुक्त घनकचरा प्रकल्पाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. अंबरनाथ, बदलापूर आणि उल्हासनगर या तीन शहरांचा संयुक्त घनकचरा प्रकल्प दृष्टीक्षेपात आला असून १४८ कोटी ६८ लाख रूपये खर्चून ६०० मेट्रीक टन क्षमतेचा हा प्रकल्प बदलापूर पालिकेच्या कचराभूमीवर सुरू केला जाणार आहे. कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत याविषयी माहिती दिली. हा प्रकल्प राज्यासाठी आदर्श आणि पायलय प्रकल्प ठरेल अशी आशाही त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली.
घनकचरा व्यवस्थापन हे नवे आव्हान सध्या शहरांपुढे उभे ठाकले आहे. मात्र त्यावर शास्त्रशुद्ध आणि आधुनिक पद्धतीने तोडगा काढला जावा या हेतून खासदार डॉ. शिंदे यांनी आपल्या मतदारसंघातील कचराप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी अभ्यास सुरू केला होता. कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील अंबरनाथ शहरात घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्यासाठी परदेशातील तंत्रज्ञान जाणून घेण्यासाठी स्वतः खासदार, स्थानिक नगरपालिका आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत परदेशी गेले होते. त्यानंतर त्यांनी हा प्रकल्प राबवण्यासाठी हालचाली सुरू केला. या प्रकल्पासाठी अधिकचा कचरा आवश्यक होता. यासाठीचा खर्च अधिक असल्याने संयुक्त पद्धतीने हा प्रकल्प राबवल्यास त्याचा फायदा इतरही पालिकांना होईल, हा विचार करून खासदार डॉ. शिंदे यांनी कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेला यात सहभागी करून घेतले.
त्यासाठी बदलापूर नगरपालिकेची कचराभूमी वापरण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार एमएमआरडीए प्रशासनाने यासाठी १४८ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. पुढे कल्याण लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या उल्हासनगर महापालिका प्रशासनानेही या प्रकल्पात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानुसार उल्हासनगर शहरालाही घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात सहभागी करण्याचा निर्णय झाला. आता राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. शुक्रवारी खासदार शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबतची माहिती जाहीर केली. बदलापुरच्या वालिवली येथील सर्वे क्रमांक १८८ येथील २३ एकर जागेपैकी १३ एकर जागेत हा प्रकल्प उभा राहणार आहे.
हा प्रकल्प अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून उभारला जाणार आहे. हा प्रकल्प बंदिस्त असणार आहे. येथे कोणत्याही प्रकारचा कचरा टाकला जाणार नाही. संकलित केलेला कचरा थेट प्रक्रिया यंत्रांमध्ये टाकला जाईल. त्यामुळे त्याचा कुणालाही त्रास होणार नाही, अशी माहिती यावेळी खासदारांनी दिली. हा प्रकल्प राज्यासाठी आदर्श आणि पायलट प्रकल्प ठरेल अशीही आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. येत्या महिनाभरात याची निविदा प्रक्रिया राबवली जाईल. वर्षभराच्या आत हा प्रकल्प कार्यान्वित केला जाईल, असेही ते यावेळी म्हणाले. यावेळी अंबरनाथ नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ, उल्हानगर महानगरपालिका आयुक्त अजीज शेख, बदलापूर नगरपरिषद मुख्याधिकारी योगेश गोडसे,कल्याण लोकसभा जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, शिवसेना प्रवक्ते व ठाणे जिल्हा प्रमुख नरेश म्हस्के, ठाणे परिवहन सभापती विलास जोशी, बदलापूर शहरप्रमुख वामन म्हात्रे, अंबरनाथ माजी नगराध्यक्ष मनीषा वाळेकर, सुनील चौधरी व उपनगराध्यक्ष अब्दुल शेख, उल्हासनगर माजी नगरसेवक अरुण आशान, कलवंत सहोता, नाना बागुल आदी उपस्थित होते.
प्रकल्पाला मुंबई आयआयटीचे प्रमाणपत्र
कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यावर वेगवेगळ्या स्तरावर प्रक्रिया करून आणि उरलेला कचरा भूभरावासाठी वापरला जाणार आहे. या प्रकल्पाची उपयुक्तता पाहता या प्रकल्पावरून मुंबई आयआयटीने प्रकल्पाचे कौतुक केले असून तसे प्रमाणपत्र मिळाले असल्याची माहिती खासदार शिंदे यांनी यावेळी दिली. या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होणार आहेत. कचरा संकलन प्रक्रियेत सुसुत्रता येणार आहे. त्याची माहिती रियल टाईम बेसिसवर उपलब्ध होणार आहे. त्याचा डॅशबोर्ड आणि कॉल सेंटरही सुरू केले जाणार असल्याची माहिती डॉ. शिंदे यांनी यावेळी दिली.
असा असेल प्रकल्प
तीनही शहरांमधल्या सर्व प्रकारच्या कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाणार आहे. यातील अंदाज ४५ टक्के कचरा ओला असून ५५ टक्के कचरा सुका प्रकारातील आहे. यातील ४५ टक्के ओल्या कचऱ्याचे कम्पोस्ट खतामध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. पुढे कंपनी हे खत विक्रीसाठी ठेवेल. उर्वरित ५५ टक्के कचऱ्यापैकी २२ टक्के राडारोडा, डेब्रीज आहे. त्याचा वापर उपलब्ध जागेत असलेल्या खाणीत भूभराव करण्यासाठी वापरला जाईल. तर १३ टक्के एमआरएफ प्रकारातील प्लास्टीक, काचा आणि कापड यासारख्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाईल. उरलेल्या २० टक्के आरडीएफ प्रकारातील कचऱ्याचे कांदा कोळसा या जास्त उष्मांक असलेल्या कोळशात रूपांतर केले जाणार आहे. त्या कोळशाची विक्री कंपन्यांना केली जाऊ शकते
