गेल्या साठ वर्षांपासून रखडलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अखेर सोमवारी लोकसभेत मांडण्यासाठी मतदान पार पडले. या ठरावाच्या बाजूने २९३ जणांनी मतदान केले तर ठरावाच्या विरोधात ८२ मते पडली. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेने केंद्र सरकारच्या बाजूने मतदान केले आहे. या विधेयकावर लोकसभेत रात्री उशीरापर्यंत जोरदार चर्चा झाली. चर्चेदरम्यान एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी आक्रमक होत लोकसभेत या विधेयकाची प्रत फाडून आपला निषेध नोंदवला. मात्र या प्रकाराची गंभीर दखल घेत सभापतींच्या आसनात विराजमान रमा देवी यांनी ओवेसी यांनी केलेली कृती कामकाजातून वगळण्यात यावी, असे आदेश दिले.
यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, या विधेयकाची गरज काँग्रेसमुळे पडली. धर्माच्या आधारे काँग्रेसने देशाचे विभाजन केले. काँग्रेसने तसे केले नसते तर हे दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज भासली नसती. आपल्या देशाची सीमा १०६ किमी अफगाणिस्तानच्या सीमेशी जोडलेली आहे. मी या देशाचा आहे, देशाचा भूगोल माहित आहे. काही लोक पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा हिस्सा मानत नाहीत असे सांगितले. एमआयएम पक्षाचे असदुद्दीन औवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. ते म्हणाले की, धर्मनिरपेक्षता हा देशाचा भाग आहे. या विधेयकामुळे मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होतं. हे विधेयक आणून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अपमान केला असा आरोप त्यांनी केला.
एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा लोकसभेत कडाडून विरोध केला. आम्ही जीनांचे म्हणणे नाकारले आणि मौलाना आझाद यांनी सांगितलेल्या मार्गाने चाललो. मी या विधेयकाच्या विरोधात उभा आहे, असे सांगतानाच मुस्लिमांना ’स्टेटलेस’ बनवण्याचा प्रयत्न सुरू असून या विधेयकाबरोबरच देश आणखी एका विभाजनाकडे चालला आहे, असा आरोप करत ओवेसी यांनी हातातील विधेयकाची प्रत फाडली. त्यामुळे संपूर्ण सभागृह थक्क झाले. ओवेसी यांची ही कृती कामकाजातून वगळण्यात आली आहे.
या विधेयकाला काँग्रेस, टीएमसीसह अन्य पक्षाने विरोध केला. संविधानाच्या विरोधात हे विधेयक आणलं जातंय असा आरोप काँग्रेसने केला. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत मांडले. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने आपल्या खासदारांना तीन दिवसांसाठी व्हिप जारी केला होता. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक करण्यात आली आहे.
ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यात आंदोलने झाली आहेत. हे विधेयक आल्यास त्यामुळे 1985 मध्ये झालेल्या आसाम कराराचे उल्लंघन होईल. आसाम करारानुसार अवैधरित्या भारतात राहणार्‍या निर्वासितांना, ते कोणत्याही धर्माचे असले तरी, मायदेशी परत पाठवण्यासाठी 24 मार्च 1971 ही तारीख ठरवण्यात आली होती. प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी नॉर्थ इस्ट स्टुडण्ट्स ऑर्गनायझेशन या संघटनेने 10 तारखेला ईशान्येकडील राज्यांत 11 तासांचा बंद पुकारला आहे.
