२०१४च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सादर केलल्या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये गुन्ह्यांबाबतची माहिती लपवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस बजावली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल आहेत. पण, २०१४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत माहिती दिली नाही. त्याविरोधात सतीश उके यांनी याचिका दाखल केली. अखेर, सतीश उके यांच्या याचिकेची दखल न्यायालयानं घेतली आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयानं नोटीस पाठवून याबाबत विचारणा केली आहे. याप्रकरणात अद्याप तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या नोटीसीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय उत्तर देतात हे पाहावं लागणार आहे.
Supreme Court today issued a notice to Maharashtra Chief Minister, Devendra Fadnavis, after hearing a petition filed by Satish Ukey, claiming that the CM had allegedly concealed the pendency of two criminal cases against him in his 2014 election affidavit.
— ANI (@ANI) 13 December 2018
निवडणूक लढवताना निवडणूक आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये संपत्ती, गुन्हेगारी, कुटुंबांसह आदि विषयांवर सत्य माहिती देणं गरजेचं असतं. पण, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्यावरील दाखल गुन्ह्यांची माहिती या प्रतिज्ञापत्रामध्ये दिलेली नाही. त्यामुळे त्याला मुख्यमंत्री काय उत्तर देतात किंवा त्यांच्यावर कोणती कारवाई होते हे पाहावं लागणार आहे.
यापूर्वी देखील जात लपवल्यानं काही कोल्हापुरातील काही नगरसेवकांवर त्यांचं पद गमवण्याची वेळ आलेली आहे. निवडणूक लढताना जात चोरी सारखे प्रकार देखील घडतात. दरम्यान माहिती लपवणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करा असा सूर देखील जनमाणसातून ऐकू येतो.
