तहसीलदार, नायब तहसीलदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्या शासनस्तरावर प्रलंबित सेवा विषयक बाबी तात्काळ निकाली काढण्यात याव्यात तसेच पदोन्नतीची प्रक्रिया मार्गी लावावी आदी सेवाविषयक मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार, नायब तसीलदार संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशव्दारावर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी तहसिलदारांनी काळया फिती लावून कामकाज केले.
नायब तहसिलदार संवर्गाची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे, तहसिलदार संवर्गाची सन २०११ पासूनची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे. नायब तहसिलदार संवर्गातून तहसलिदार संवर्गात पदोन्नती करणे. तहसिलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती करणे. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्‍यांची कालबध्द पदोन्नती बाबतचे प्रलंबीत प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. परिविक्षाधीन नायब तहसिलदार व तहसिलदार यांचे परिविक्षाधीन कालावधी समाप्ती बाबतचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्‍यांचे स्थायित्व प्रमाणपत्राबाबतचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्‍यांचे प्रलंबीत सेवा जोड प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे. सेवा निवृत्त नायब तहसिलदार व तहसिलदार यांचे प्रलंबीत सेवानिवृत्ती प्रकरणे व संबंधीत लाभ तात्काळ निकाली काढणे. महिला अधिकार्‍यांचे बाबतीत महसूल विभाग वाटप करतांना प्राधान्याने सोईचे ठिकाण देण्याबाबत सुधारणा करणे. या सर्व बाबी शासन स्तरावर प्रलंबीत आहेत. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गाच्या नियमीतीकरण व सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबतच्या प्रस्तावास कोकण, नाशिक व पुणे विभागास मंजुरी मिळाली आहे. परंतु औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागांचे प्रस्ताव अद्याप शासनास सादर झालेले नाही. त्यामुळे नायब तहसिलदार ते तहसिलदार व तहसिलदार ते उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे. यामुळे संघटनेच्या सर्व सदस्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
यावेळी उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंडावरे, डॉ. संदिप आहेर, अरविंद नरसीकर, भीमराज दराडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे तहसीलदार पंकज पवार, परमेश्वर कासुळे, शरद घोरपडे, संदिप भोसले, प्रदिप पाटील, सचिन मुळीक, राहुल कोताळे, दिपक गिरासे, अनिल दौंडे, बंडु कापसे, राजश्री आहिरराव, सविता पठारे, सुनिता पाटील, नायब तहसिदार स्वप्निल सोनवणे, विजय बनसोडे आदी उपस्थित होते.
४ मे पासून संप
आंदोलनाचा भाग म्हणून शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोनन करण्यात आले. १८ एप्रिल रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे तर ४ मे पासून बेमुदत काम बंदचा इशारा देण्यात आला आहे.
