राज्यात वाढत चाललेला करोना रोगाचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता सव्वाशे वर्षांपुर्वीचा ब्रिटिशांचा कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ (The Epidemic Diseases Act 1897) मधील कलम २ आजपासून लागू करणार असल्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी विधानपरिषदेत जाहीर केले. या कलमानुसार करोनाच्या संशयित रुग्णांना त्यांची इच्छा असो किंवा नसो तरिही सरकारने ठरविलेल्या ठिकाणीच उपचार घ्यावे लागणार आहेत. तसेच कलम २ (ब) नुसार संशयित रुग्णाला रेल्वे, बस अशा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतूनही प्रवास करण्यावर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत.
काय आहे कायद्याची पार्श्वभूमी
ब्रिटिशांनी ४ फेब्रुवारी १८९७ रोजी संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ (The Epidemic Diseases Act, 1897) मध्यवर्ती विधीमंडळात संमत केला होता. या कायद्याला प्लेगचा निर्बंध कायदा म्हणूनही ओळखले जाते. या कायद्याने ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना रुग्णांना घरातून बाहेर काढण्याचे अधिकार दिले होते. त्यांच्या गैर वापराविरुद्ध न्यायालयात दाद मागायचीही त्या काळात सोय नव्हती.
कलम २ नुसार, जेव्हा एखादा संसर्गजन्य आजार हा धोक्याची पातळी ओलांडेल तेव्हा त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारला अतिरिक्त अधिकार मिळतील. या रोगाच्या रुग्णांना प्रतिबंधित करण्याचे अधिकार या कायद्याने सरकारला प्राप्त होतात. तसेच कलम २ (ब) नुसार संबंधित रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये वेगळे ठेवणे आणि प्रवास करण्यावर बंदी आणणे अशा उपायांचा देखील समावेश आहे.
तसेच कलम ३ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने कलम २ मानन्यास विरोध केला तर भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम १८८ नुसार त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकारही सरकारला प्राप्त होतो. मात्र कलम ३ लागू केले आहे का? याबाबत आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी अद्याप माहिती दिलेली नाही.
हा कायदा कधी लागू केला होता
संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा, १८९७ हा मागच्या शंभर वर्षात एकदाही वापरला गेला नव्हता. मात्र २००९ साली पुण्यातच हा कायदा पुन्हा लागू केला होता. स्वाईन फ्लू आजाराचा संसर्ग वाढल्यानंतर कलम २ लागू केले होते.
त्यानंतर २०१५ साली चंदिगढ येथे मलेरिया, डेंग्यूचा फैलाव रोखण्यासाठी आणि २०१८ साली वडोदरा जिल्ह्यातील वाघोडिया तालुक्यात कॉलराला आळा घालण्यासाठी या कायद्याची अमलबजावणी करण्यात आली होती.
