पनवेल संघर्ष समितीचे थेट राष्ट्रपतींना साकडे
राज्यातील शेतकरी संकटात असताना, शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणारा सिडकोचा नैना प्रकल्प तत्काळ रद्द करण्यासाठी विशेष अधिकार वापरून हस्तक्षेप करावा, असे साकडे पनवेल संघर्ष समितीने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना एका निवेदनाद्वारे घातले आहे. कोणत्याही मोबदल्याशिवाय पनवेल, कर्जत, खालापूर आणि परिसरातील २२४गावांतील शेतकèयांच्या ४७४ चौरस किलोमीटर अंतरावरील पिकत्या जमिनी नैना प्रकल्पांसाठी लाटण्याचा घाट राज्य शासन आणि सिडकोने घातला आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात असताना एकतर्फी निर्णय घेऊन त्या जमिनीवर शासनाने हक्क सांगणे हे ठोकशाहीचे संकेत असल्याने शेतकèयांची पुढची पिढी अडचणीत आली आहे.
शेत जमीन प्रकल्पांसाठी घेताना महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकारच्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचा भंग करून जमिनी गिळंकृत करण्याचा डाव रचला असल्याने आता शेतकऱ्यांना आपणच संविधानिक न्याय मिळवून देऊ शकता, असा विश्वास व्यक्त करत संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी राष्ट्रपती कोविंद यांना शेतकरी वाचविण्यासाठी कळकळीची विनंती करून राज्य शासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यात यावा, असे साकडे घातले आहे.
सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनींचा पुरेसा मोबदला शेतकऱ्यांना गेल्या तीन दशकात दिला नसताना पुन्हा त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे लबाडा घरचे आमंत्रण स्वीकारण्यासारखे आहे, असाही आरोप निवेदनाद्वारे कडू यांनी केला आहे. त्यामुळे सिडको नैनाबाधित शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याची तरुण पिढीचीही धारणा झाली आहे.
शिवाय कोणत्याही कायद्याच्या निकषांवर जमीन संपादित केली जात नसून शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकण्याचे षडयंत्र म्हणजे नैना प्रकल्प असल्याचे राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास कडू यांनी पत्रांतून आणून दिले आहे.
येत्या पावसाळी अधिवेशनात नैनासंदर्भात राज्य शासनाला जागे करण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांना निवेदन देणार आहोत. तर उरणचे आमदार मनोहर भोईर यांची नुकतीच भेट घेऊन सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्यास विनंती केली. ती त्यांनी मान्य केली आहे, अशी माहिती कडू यांनी दिली आहे.
